गण्डकी प्रदेशः ४५ प्रतिशत बजेट खर्च
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत गत साउनदेखि असार मसान्त सम्ममा ४५.४८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत गत साउनदेखि असार मसान्त सम्ममा ४५.४८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएपनि पर्यटन राजधानीका लागि भनेर बजेटमा विशेष रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटकीय राजधानी शीर्षकमा कतै पनि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो पर्यटन क्षेत्रको छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको अवस्थामा पनि सरकारले त्यस क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकासका लागि चाँसो नदिएको व्यावसायीको गुनासो छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले प्रदेशहरुमा भुगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताएका छन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कटौती भएको वित्तीय समानीकरणको बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल हुँदा संसद्मा सधैँ जसो एकनासको दृश्य देखिन्छ । सत्तापक्ष बजेटबारे सकारात्मक र प्रतिपक्षले नकारात्मक भाष्य तयार पार्न बल गरिरहेका हुन्छन् ।
संघीय सदनको दुवै सदनमा आइतबारदेखि बजेटमाथि छलफल हुने भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्धी पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलका सांसदहरुलाई बजेटको छलफलमा प्रभावकारी ढंगले सदनमा भाग लिन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगमी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सिलिङ एक खर्ब बढाउने तयारी गरेको छ।
धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रूतमार्गमा बनाइने आठवटा पुलका निम्ति पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउन पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन्।
-480x320-wm.jpg)
