कर्मचारीले पिआर लिए-नलिएकोबारे सतर्कता केन्द्रको छानबिन
नेपाल सरकारका एकजना सचिवले अमेरिका र एकजना उपसचिवले बेलायतको आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको छ।
नेपाल सरकारका एकजना सचिवले अमेरिका र एकजना उपसचिवले बेलायतको आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिको रकम हरेक साल बढाएको छ।
मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले विदेशी प्रतिनिधि तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग गरिएको भेटघाट तथा छलफलको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्रै बुझाउने गरेका छन्।
सरकारले साउन १ गतेदेखि तीन चरणमा सरकारी काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयसँगै नागरिकलाई उक्त नम्बर लिन उर्दी जारी गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले करिब डेढ महिनादेखि बन्द हेभी तथा मझौला गाडी मिनिबस, मिनि ट्रक, लहरी, बस, ट्रकको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) खुला गरेको छ।
सरकारले १८ वर्षअघि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई थन्क्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेझैं सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. वैकुण्ठ अर्यालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरह राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको विशेष पद सिर्जना गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार लगायत विभिन्न कारणले पछिल्लो समय सरकारी सेवामा युवायुवतीको आकर्षण घटेको पाइएको छ।
आफ्नो गृह जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको आरोप खेपिरहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले चालु आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा मन्त्रालय मातहतका दर्जनाै कर्मचारी सरुवा गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा ६ सिट भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई सत्तारूढ दलबाटै उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको दाबी गरिएका छन्।
पछिल्लो ३० वर्ष काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम क्रमिक रूपमा शून्य दशमलव शून्य पाँच (०.०५) प्रतिशत दरले बढ्दै गएको पाइएको छ।
करिब एक महिनादेखि बन्द उपत्यकाका चारवटा ट्रायल सेन्टर आजदेखि खुला हुने भएका छन्। हेभी गाडीको प्रयोगात्मक परीक्षा लिँदै आएको भक्तपुरको बुढाथोकी ट्रायल सेन्टर भने अझै खुला गरिएको छैन।
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरेको छ।
सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन प्रतीक्षारत सेवाग्राहीको संख्या २१ लाख पुगेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न थरीका भत्ता दिने गरेको छ।
मौसमविद्ले यो वर्ष बर्खायाममा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेका छन्।