विदेशी लगानी प्रतिबद्धता सवा ४४ अर्ब
सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर विदेशी लगानी ल्याउन आग्रह गरे पनि यो वर्षको जेठसम्म ४४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।
२० असार २०८१ बिहीबार
दिलीप पौडेल
दिलीप पौडेलका लेखहरु :
बिआरआईको ऋण नलिने कांग्रेस अडान
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार्य हुने बताएको छ।
१८ प्रतिशत विकास बजेटमा समृद्धिको सपना
मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारलगायत योजना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि पुँजी अभावका कारण विकासले गति लिन सकेको छैन।
खाद्यान्नमा परनिर्भरता नियति: ११ महिनामा २१ अर्बको धान-चामल आयात
सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा करिब २१ अर्ब रूपैयाँको धान–चामल आयात भएको छ।
वैदेशिक व्यापार गिरावट: व्यापार घाटा १३ खर्ब
स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुमासमेत विदेशको भरपर्दा मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब पुगेको छ।
अपारदर्शी ढंगले एक खर्ब राजस्व छुट
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर खर्च चलाउन हम्मे परेको अवस्थामा कर प्रशासकहरूले अपारदर्शी रूपमा करिब एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ।
वैदेशिक अनुदान लिन सरकार असफल : ५० अर्ब लक्ष्य ३ अर्ब प्राप्त
मुलुकको विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव भइरहेका बेला सरकार विदेशी दाताहरूबाट अनुदान लिन पनि असफल देखिएको छ।
साढे २४ अर्ब अनुदान कटौती : पालिका प्रमुख आन्दोलित
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब साढे २४ अर्ब रूपैयाँ कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू आन्दोलित भएका छन्।
साढे ६ खर्ब लगानीमा नगन्य लाभांश
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीबाट निकै न्यून प्रतिफल पाएको छ।
लक्ष्यको आधा पनि आर्थिक वृद्धि भएन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि करिब आधाभन्दा कम २.८७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहकारी ठग्ने शर्माविरुद्ध ३३ अर्बको मुद्दा तयारी
विभिन्न सहकारीबाट सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप दुरुपयोग गरेका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मालगायत विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बिगोसहित मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ।
बागमतीमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि
मुलुकको करिब ५७ खर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान (हिस्सा) बागमती प्रदेशको रहेको पाइएको छ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन : पाँच वर्षमा १११ खर्ब लगानी
मुलुक सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तरखरमा रहेका बेला सरकारले आगामी पाँच वर्षमा करिब एक सय ११ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
पुरानै, छरपस्ट र काल्पनिक
सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक मजबुत
मुलुकको अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक कमजोर देखिए पनि बाह्य सूचक उल्लेख्य सुधारसहित मजबुत भएका छन्।