पूर्वरक्षासचिव भ्रष्टाचारी ठहर
सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा केही उल्टीसहित ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा केही उल्टीसहित ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई साताअघि सिरहा नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत यादवसमेत १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
निजामती प्रशासनको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो यो। त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय प्रमाणित गर्ने गहनतम जिम्मेवारी यो पदसँग जोडिएको हुन्छ।
सरकारले १८ वर्षअघि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई थन्क्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेझैं सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. वैकुण्ठ अर्यालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरह राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको विशेष पद सिर्जना गरेको छ।
समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह र भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेगरी मुख्यसचिव र सचिवहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु विडम्बना हो।
उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएका पुराना मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा विस्तारै पालो पाउन थालेका छन्।
सर्लाही बागमती नगरपालिकाकाको निलम्बित नगर प्रमुख भरतकुमार थापासहित ६ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुलुक केन्द्रीयता पक्षधर भएपछि विकासको किरण सबै ठाउँमा पुगोस् भनेर संघीय अवधारणा ल्याइएको थियो। जसअन्तर्गत तीन तहको सरकार व्यवस्था भएको थियो। जसमा पनि स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाइएको थियो।
सम्पन्नताका आकांक्षा तथा तीव्र विकासका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने नै हो भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’मा नेपालले सफलता प्राप्त गर्नै पर्छ।
नेपालमा गल्ती गर्नेले खासै सजाय पाउँदैन किनकि उसले गल्तीसँगै त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने मार्गसमेत अंगालिसकेको हुन्छ। विशेषगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो मार्गसँग निकै सामीप्यता राख्छ।
चीनमा एकजना पूर्व कर्मचारीलाई घुस लिएको आरोप प्रमाणित भएपछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
नैतिक आचरण र इमानदारिता नै निष्ठावान् नेतृत्वका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। निष्ठावान् नेताहरूले व्यक्तिगत लाभभन्दा सामूहिक र आफ्नो सरोकारवालाहरूको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिने गर्दछन्।