चौर्यतन्त्रको रजगज
मूलधारका राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा मुख्य प्रशासकलाई हात लिएर चाहेअनुसार निर्णय गराउन बिचौलियाहरू सफल हुँदै गएको दृष्टान्त हेर्दा लाग्छ– मुलुकमा क्लेप्टोक्रेसी (चौर्यतन्त्र)को रजगजले संस्थागत रूप लिँदैछ।
१८ असार २०८१ मंगलबार
सुदर्शन आचार्य
सुदर्शन आचार्यका लेखहरु :
भ्रष्टाचारको केन्द्र स्थानीय सरकार
ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छन्।
भ्रष्टतन्त्रको शासन
सम्पन्नताका आकांक्षा तथा तीव्र विकासका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने नै हो भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’मा नेपालले सफलता प्राप्त गर्नै पर्छ।
नेपालः संगठित भ्रष्टाचारको ‘स्वर्णभूमि’
संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन।
न्यायालयको ‘विवेक’ र जगहँसाइ
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
न्यायालयबाटै अन्याय
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।