सरकारले १८ वर्षअघि तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई थन्क्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेझैं सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. वैकुण्ठ अर्यालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरह राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको विशेष पद सिर्जना गरेको छ। अर्याल आइतबारदेखि निलम्बनमा परेका हुन्। आइतबारदेखि नै लीलादेवी गड्तौला स्वतः निमित्त मुख्यसचिव भएकी छन्।

कार्की र अर्याल निलम्बन हुनुमा कारण भने फरकफरक छन्। अर्याल भ्रष्टाचारको अभियोगमा र कार्की २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन गरेको अभियोगमा निलम्बनमा परेका हुन्। अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि अर्याल निलम्बनमा परेका हुन्। सचिवका रूपमा तीन वर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन दिनअघि मात्र अर्याललाई मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको थियो। मुख्यसचिवमा बढुवा नभएका भए उनी गत वर्ष असारमै सेवानिवृत्त हुन्थे।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि आन्दोलनका बेला पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलपा गरेको देखिएको, राजनीतिक तहमा जनआन्दोलन दमन गर्न निर्णय कार्यान्वययन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको अभियोग लगाउँदै २०६३ वैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई महिनाका लागि कार्कीलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि २०६३ असार २९ गते थप एक महिनाका लागि निलम्बन गरियो। मन्त्रिपरिषद्को २०६३ साउन २२ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर कार्कीको सरुवा गर्‍यो।

त्यसैगरी २०६५ वैशाख ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव स्वीकृति गरेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि कार्कीले राजीनामा गरेका थिए। कार्कीपछि मुकुन्द शर्मा पौडेल मुख्यसचिव भए। उनी २०६३ जेठ २१ देखि २०६३ साउन १८ सम्म मुख्यसचिव भए। उनीपछि डा. भोजराज घिमिरे मुख्यसचिव भए।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीका लागि गत वर्ष सरकारले सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको थियो। वैरागी अहिले पनि उक्त पदमा कार्यरत छन्। तीनवर्षे कार्यकाल सकिन साढे तीन महिना बाँकी छँदै सरकारले २०८० असारमा उनलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार बनाउने सर्तमा बैरागीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। रिक्त मुख्यसचिवमा अर्याललाई लगिएको थियो।

मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। तीन वर्ष पूरा नहुँदै ५८ वर्ष पुगे सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ।

पूरा कार्यकाल पूरा नगरी मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा गर्ने परम्परा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवदीले सुरु गरेका थिए। एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै उनी एसियाली विकास बैक (एडिबी) को वैकल्पिक सल्लाहकारमा जागिर खान फिलिपिन्स गएका थिए। सेवाबाट राजीनामा नदिईकन उनी एडिबीको जागिर खान गएका थिए। उनले आफ्नो विषयमा आफैं निर्णय गरी आफूलाई अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए। उनको स्वनिर्णयलाई तत्कालीन सरकारले मान्यता दिएन। त्यसपछि उनले २०७४ साउन २२ गते सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। सुवेदीपछि राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मुख्यसचिव भए। उनी चार महिनाजति मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा बसे। ५८ वर्ष उमेर हदका कारण क्षेत्रीले २०७४ कात्तिक ६ गते अनिवार्य अवकाश पाए  त्यसपछि लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भए। सरकारले रेग्मीलाई पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिएर राजीनामा गर्न लगायो। रेग्मीपछि वैरागी मुख्यसचिव बनेका थिए। रेग्मीलाई राजीनामा गर्न नलगाइएको भए उनले २०७७ कात्तिक ६ गतेसम्म काम गर्न पाउँथे। त्यसबेला सचिव पदमा कार्यरत बैरागीले २०७७ असोज २२ गते सेवाबाट अवकाश पाउँथे। बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन सरकारले कार्यकाल सकिनुअगावै रेग्मीलाई मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाएको हो। त्यसबापत उनलाई बेलायतको राजदूत बनाइयो।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ ०६:२० मंगलबार