निलम्बित मुख्य सचिवको ‘विशेष पद’ मा विवाद
भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोप लागेर निलम्बित बनेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले कानुनविपरीत नयाँ पद खडा गरी व्यवस्थापन गरेको विषय विवादित बनेको छ।
२० असार २०८१ बिहीबार
भाषा शर्माका लेखहरु :
‘भ्रष्टाचार नैतिक पतनको फौजदारी कसुर हो’
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर हुनु नैतिक पतन नभएको ठहरसहित गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आफैमा नैतिक पतन भएको जिकिरसहित पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
पूर्वरक्षासचिव भ्रष्टाचारी ठहर
सर्वोच्च अदालतले रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा केही उल्टीसहित ठहर गरेको छ।
हिरासत र कारागारमा यातना नदिन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई हिरासत, कारागारमा अपराधजन्य यातना नदिन र आयोगका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
‘फौजदारी कसुर नैतिक पतन होइन’
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर हुनु नैतिक रूपमा पतन नभएको व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ।
सर्पको विषमा पनि भ्रष्टाचार
सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा रकम निकालिएको थियो। तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि काम गरिएको थिएन । सरकारी रकम लिएपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गराइएको थियो।
‘चुनाव चिह्न लिंदैमा दलको सदस्य नहुने’
सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन गरी कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर जित्दैमा त्यही दलको सदस्य गणना नहुने आदेश गरेको छ।
सरकारलाई समेत वर्णविन्यास फेर्ने अधिकार छैन
सर्वोच्च अदालतले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको ठहर गरेको छ।
पहिलोपटक बहालवाला मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचार–मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यलगायत ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा दर्ताको माग
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका यौनजन्य हिंसाका पीडितले घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानसहित जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउन माग गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीशका ४३ पदमा ८ जना मात्र उत्तीर्ण, महिला शून्य
जिल्ला न्यायाधीशका ४३ पदका लागि लिइएको परीक्षामा आठजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्।
‘हेर्न नमिल्ने’ मा गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्धको मुद्दा पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
संक्रमणकालीन न्याय सुस्त, समिति नै अलपत्र
सरकारले तीन महिनाअघि बनाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिफारिस समिति नै अलपत्र परेको छ।
सर्वोच्चले सम्झिरहने एक पूर्ण न्यायमूर्ति
उमेरहदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट फेरि एक कुशल र वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदैछन्।
‘विद्युत् तारमुनिका घर-जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिनू’
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावरबाट तानिने तारमुनिको निश्चित दूरीसम्मको भागमा पर्ने घर, जग्गाजस्ता सम्पत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।