भ्रष्टाचारले नेपाली समाजलाई आक्रान्त तुल्याएको छ। पहिलोपटक बहालवाला मुख्य सचिवलाई नै अभियोग लगाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्नु परेपछि यसको आयतन मापन गर्न सहज भएको छ। एक वर्षअघि जिम्मेवारीमा आएका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल अहिले यो अभियोगका कारण निलम्बित भएका छन्। निजामती प्रशासनको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो यो। त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय प्रमाणित गर्ने गहनतम जिम्मेवारी यो पदसँग जोडिएको हुन्छ।

भलै उनलाई यो अभियोग अहिलेको कामका आधारमा लागेको होइन। उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। यो आरोपमा उनीसहित ११ जनालाई मुद्दा लागेको छ। तयारी स्टिकर ल्याउँदाको लागतभन्दा पाँच गुणा महँगोमा ठेक्का लगाएको उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दै जाँदा अनियमितता खुलेको हो।

अख्तियारले अर्यालविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिबाना र कैद सजाय माग गरेको छ। उनी अन्य मुद्दामा पनि जोडिएका छन्। टेरामक्स प्रणाली खरिद, नेपाल टेलिकम बिलिङ प्रणाली, मन्त्रालयअन्तर्गतका केही निकायका प्रमुख नियुक्तिका बेला तिनलाई फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड संशोधनलगायतका मुद्दामा पनि उनी मुछिएका छन्। निजामती प्रशासन ‘स्थायी सरकार’ हो। यसमा रहने कर्मचारीहरूले निर्वाचित भई आउने राजनीतिक व्यक्ति र नेतृत्वलाई समेत बाटो देखाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई तिनैले बाटो देखाउने हुन्। कानुनले गर्न नहुने काममा तिनले नेतृत्वलाई सजग गराउनुपर्नेमा तिनैको लहैलहैमा लागेर कर्मचारी नेतृत्वले काम गरेको देखिँदैछ।

पछिल्ला दिनमा अख्तियारले ‘ठूला माछा’ खोजी गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा धमाधम कर्मचारी नेतृत्व विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएको छ। दुर्भाग्य हो, यस्तो निर्णय कर्मचारीबाट मात्र सम्भव छैन। त्यो निर्णयलाई प्रेरित गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो। तर राजनीतिक नेतृत्व भने पानीमुनिको ओभानो बनेको छ। विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व अछुत रहने र कर्मचारी मात्र यसमा पर्ने स्थिति आएको छ। यसले समग्रमा निजामती प्रशासनको मनोबल खस्काउने स्थिति देखिँदैछ। यसकारण पनि अब आउने मुख्य सचिवले आफूमातहतको समग्र कर्मचारी नेतृत्वलाई जोगाउने र काम पनि हुन सक्ने गरी प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्दा पनि अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याउनु उचित हुन्छ। माथिल्लो पद पाउने लोभमा जथाभावी निर्णय गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो।

कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पार्ने काम भने केही बिचौलिया तत्त्वले गरेको देखिन्छ। नियुक्तिदेखि सामान वा सेवा प्राप्तिमा जथाभावी गरेको देखिएको छ। बिचौलिया तत्त्वले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै प्रयोग गरेका देखिएको छ। अझ मुलुक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा अत्यन्तै धेरै भ्रष्टाचारजन्य काम तिनले गराएको देखिएको छ। केही खास व्यक्ति हाबी भएर यी काम गराएका छन्। यसमा भित्री साँठगाँठ भने नेता, तिनका परिवार र केही बिचौलियाको रहेको छ। 

मुख्य सचिव अर्याल मात्र यस्ता मुद्दामा दोषभागी छैनन्। यस्ता निर्णय भइरहेका बेला नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्नु नपर्ने ? राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचार गर्नेमा अहिलेसम्म चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायतका केही व्यक्ति मात्र परेका छन्। त्यसयता अरू राजनीतिक व्यक्ति के ‘दुधले धोएका’ हुन् ? ठूलाखालका भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको मात्र संलग्नता हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगबेगर त्यस्ता निर्णय हुन सक्दैनन्। यो देशमा ठूला ठेक्काको निर्णय कर्मचारीबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसैले यस्ता काण्ड गराउने तत्कालीन नेताहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ।

अख्तियारले पछिल्ला दिनमा आँट गरेर राजनीतिक नेतृत्वको असहमतिका बाबजुद अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको छ। यसमा अझ आँट बढाएर राजनीतिक तहसम्म पुग्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारजन्य काम कसैका निम्ति पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन। नाजायज काम गरे/गराएर सबैको प्रिय बनेकै भरमा उन्नतिको सोपान चढ्ने सपना देख्नु उचित होइन। ढिलो/चाँडो यस्ता कामले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याउँछ। कुनै व्यक्ति पदमा रहेका बेला प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबाट अलग्गिएर अनुसन्धान सहज बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको मुद्दामा भने त्यस्तो देखिएन। मुद्दा दायर गरेपछि मात्र बल्ल निलम्बन भएको छ। त्यसअघि नै सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले समेत यसमा प्रेरित गर्नुपर्ने हो, त्यसमा ध्यान दिएको देखिएन।

मुख्य सचिव नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्नु भनेको समग्र कर्मचारीतन्त्रका निम्ति विडम्बनाको विषय हो। त्यसबाहेक पनि अहिलेको प्रणाली कति धेरै भ्रष्टीकरण भएछ भन्ने प्रमाण पनि हो। मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि सुशासन दिनबाट प्रमुख दल असफल भएका छन्। तिनले स्वमूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ। यस्तो परिस्थितिले देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा समेत नेपालको छवि धुमिल हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: १२ असार २०८१ ०६:०७ बुधबार