उद्योगपति विनोद चौधरीलाई नेपाल प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाउने
नेपाल प्रहरीले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा खरिदविक्री प्रकरणमा सोधपुछका लागि बोलाउने भएको छ।
नेपाल प्रहरीले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा खरिदविक्री प्रकरणमा सोधपुछका लागि बोलाउने भएको छ।
जग्गा छनोटमै दबाब सिर्जना हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिकोटको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ।
जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जग्गा उपलब्ध नहुँदै जुम्ला विमानस्थलको रनवे बढाउनका लागि बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
चुनाव आएका बेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य चुनावी नारा बन्छ ।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
शर्मा समूहले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर भेट गर्दै एनआरएनएको भवनको जग्गा किन्नेहरू दोषी रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।
उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेकोबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ।
‘देशमा त्यसबेला सङ्कटकाल लागेको हुँदा विस्थापित हुनुपर्यो’, उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्र भए पनि जग्गा पाउन सकिएको छैन।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
