अब असम्भव मोहियानी हक
मुसहरूको टोलमा ४५ घर छन्, सबै पासवान समुदायका। ती सबैले अरूको जमिन कमाएर जीविका चलाउँथे। यतिबेला पूरै किसानको जमिन खोसिएकाले गाउँभर रुवाबासी नै चलेको छ, ठूलै शोक आइलागे जसरी।
मुसहरूको टोलमा ४५ घर छन्, सबै पासवान समुदायका। ती सबैले अरूको जमिन कमाएर जीविका चलाउँथे। यतिबेला पूरै किसानको जमिन खोसिएकाले गाउँभर रुवाबासी नै चलेको छ, ठूलै शोक आइलागे जसरी।
जमिनदार एमाले थिए किनकि सत्तामा एमाले थियो। सत्ता एमालेबाट कङ्ग्रेसमा सर्यो। सत्ता सरेसँगै जमिनदार पनि कङ्ग्रेसतिरै सरे। फेरि केही समयपश्चात् नै सत्ता माओवादीतिर सर्यो, अनि जमिनदार पनि फेरि माओवादी नै भए।
लागुऔषधको अवैध कारोबारलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आकारको सङ्गठित अपराध मानिन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ हतियारको कारोबार। तेस्रोमा चाहिँ मानव बेचबिखन।
हो, हिकमतसिंह ऐरद्वारा लिखित ‘कञ्चनपुरदेखि कञ्चनजङ्घा’ले यही दाबी गरेको छ। त्यो पनि सुन्दर काव्यात्मक लयमा।
न लेखपढ न त कतै बाहिरफेरै गएको। त्यसैले एक्लैदुक्लै भारत जानु पनि यहाँका बासिन्दाका लागि निकै कठिन काम हो।
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
यतिबेला नेपालको निजामती सेवा केही वर्षअघिको जस्तो एकपाखे छैन। थोरै नै किन नहोस्, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल आदिको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।
जग्गा पुर्खौंदेखि आफूले कमाइरहेको तर जति सङ्घर्ष गर्दा पनि त्यसको स्वामित्व भने हात पर्न धौधौ।
जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।
जुम्ला सदरमुकाम चन्दननाथ नगरपालिका–५ कालेखोलीमा ‘सन्देश एन्ड जनेस पाउरोटी उद्योग’ छ।
सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
मुलुकभरको ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६८ तहका उप महिला छन्। त्यसैले उपलाई चुप लगाउन खोज्नु भनेकै समग्रमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न गाह्राे पर्नु हो।
सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, शिक्षक श्यामप्रसाद यादव र नायव सुब्बा सुजन दाहालविरुद्ध केही दिनअघि मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्यो।
भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्न थालिएको अहिले मात्र हैन। तर व्यवस्थितरूपमा किसानलाई जग्गा दिने कार्य भने राप्ती दुन विकास परियोजनाले सुरु गरेको पाइन्छ।