मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको बेदखलीले थुप्रै विकृति/विसंगति बढार्न बाटो खुलेको कसैबाट छिपेको छैन।त्यसयता २०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्र बिदा गरेपछि विशेषगरी गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशितामा छलाङ मार्ने काम भयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको बताएकी छिन्।
किताबखानाको रेकर्डमा निजामती सेवामा कार्यरत कुल कर्मचारी संख्या ८५ हजार ५१२ पुगेको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी लाभ लिई भ्रष्टाचार गर्नेहरू समाजमा थुप्रै रहेको यस तथ्याङ्कबाट पनि प्रमाणित हुन्छ।
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती विधेयकको कर्मचारीहरूको सङ्घ/सङ्गठनहरूले विरोध गरेका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनविरुद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाहरूका कामकाज ठप्प भएका छन्।
अधिकृत तहको सेवा प्रवेश बिन्दु छैटौं तहलाई कायम गर्नुपर्ने नाय सुब्बाहरूको माग छ। छैटौं अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक/अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
निजामती दिवसको अघिल्लो दिन भदौ २१ गते कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको पनि निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुने हो यसको टुंगो भने लागेको छैन।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकाका कर्मचारीले निजामती दिवस बहिष्कार गरेका छन्।
समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन्।
