प्रयोगशाला बनेको विद्यालय शिक्षा
शिक्षा प्रणालीको मुख्य लक्ष्य हो– विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने । त्यस्तै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो– असल, योग्य र सक्षम नागरिक तयार गर्ने ।
शिक्षा प्रणालीको मुख्य लक्ष्य हो– विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने । त्यस्तै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो– असल, योग्य र सक्षम नागरिक तयार गर्ने ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजामा ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८० को नतिजाले सरकारको परीक्षासम्बन्धी दशकदेखिको नीतिगत अस्थिरताको मारमा विद्यार्थी परेको तथ्य उजागर गरेको छ।
परीक्षा दिएर एक वर्षदेखि नतिजा कुरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा अगावै उत्तर पुस्तिका गायब पर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको एक महिना बितिसकेकाे छ। तर अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालये कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बोझिला पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक र व्यावहारिक बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐनसँग प्रतिकुल हुने गरी महानगर शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याएकाले समस्या उत्पन्न भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा छोरीको संख्या घट्दै गएको छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार तीन सय २६ बिगाहा सुकुमवासीका नाममा हुकुमवासीले कब्जा गरेका छन्। माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसनिकटहरूले सुकुमवासीका नाममा उक्त जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा अनिशा चौधरी बिहीबार खुसी देखिइन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सार्वजनिक शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न पुर्व प्राथमिक तह दुई वर्षको गर्ने तय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार विभाग महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले बालश्रम न्यून गर्न १० वर्षे गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ।
मंगलबारसम्म महानगरले पहिचान गरेको सटर भएका ३७ स्कुलका ३ सयभन्दा बढी सटरहरु बन्द गरेको महानगरका मेयर बालेन शाहका शिक्षा सल्लाहाकार सस्मीत पोखरेलले बताए।
एक दशकभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने मार्गचित्रसहितको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहमा क्रमशः निःशुल्क हुनुपर्छ।