.gif)
.gif)
मुलुक सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तरखरमा रहेका बेला सरकारले आगामी पाँच वर्षमा करिब एक सय ११ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट १ सय ११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजना अवधि (आव २०८१-८२ देखि २०८५-८६) मा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३३ खर्ब ७७ अर्ब ६४ करोड, निजी क्षेत्रबाट ७५ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड र सहकारीबाट २ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना आयोगको छ।
गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका प्रगतिका सूचकहरू सन्तोषजनक भए पनि आर्थिक विकासका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरूप प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। सरकारले बुधबार पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको हो।
बजेट ठुलो ल्याउँदैमा विकास हुँदैन भन्ने मर्मसहित समृद्धिका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय भन्ने मान्यतामा १६औं योजना बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘विगतका समस्या र चुनौती विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लक्ष्य र प्रगतिको ग्याप मेटाउँदै उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छौं।’
पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ७.१ प्रतिशत राखिएको छ। सरकारले समृद्धिका लागि केही राष्ट्रिय लक्ष्य पनि तय गरेको छ। पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्य आव २०८५-८६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। आव २०७९-८० मा प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर छ। पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या (निरपेक्ष गरिबी) १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक ०.६५०, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७८, अपेक्षित आयु ७३ वर्ष, ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ९० प्रतिशत र उच्च मध्यस्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको घरपरिवार ४५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ।
यसैगरी आयोगले साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्याउने, बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने, विद्युत् उत्पादन (जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाजडित क्षमता) ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच जनसंख्या शतप्रतिशत, इन्टरनेटमा पहुँच जनसंख्या ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ।
आयोगले आव २०८१-८२ मा ६, आव २०८२-८३ मा ६.६, आव २०८३-८४ मा ७.४, आव २०८४-८५ मा ७.९ र आव २०८५-८६ मा ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ।
योजना अवधिमा चालु आवको मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ८० खर्ब १९ अर्ब पुर्याउने, जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर अघि बढ्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, मानव जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य पञ्चवर्षीय योजनाको छ।
निजी क्षेत्रको व्यावसायिक कुशलता र उद्यमशीलता विकास, पुँजी र प्रविधिको उपलब्धता वृद्धि, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमा वृद्धि, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता र रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनालाई उजागर गर्ने नीति पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ।
आयोगले सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरेको छ। अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूको सुदृढीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन, उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र विकास, प्रतिस्पर्धी बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनेगरी योजना तयार पारिएको छ।
त्यसैगरी, राजस्व प्रणालीमा संरचनागत सुधार, सार्वजनिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन र विवेकशील उपयोग, सार्वजनिक स्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल दिने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुने, औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवर्धन र विकास, वैदेशिक सहायताका नयाँ स्रोतसम्मको पहुँच तथा नयाँ औजारहरूको उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८१ ०६:४२ बिहीबार
