चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनमा करिब सवा ४४ अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता आएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर विदेशी लगानी ल्याउन आग्रह गरे पनि यो वर्षको जेठसम्म ४४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार जेठमा मात्रै तीन अर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। सरकारले यो वर्ष कुल ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भिœयाउने लक्ष्य लिएको थियो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ कुल तीन सय ५५ कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक लगानीका परियोजनाबाट १७ हजार ६ सय ४२ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान छ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। पोहोरको तुलनामा लगानी प्रतिवद्धता सामान्य रूपले वृद्धि भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो। आव २०७८÷७९ मा भने ५४ अर्ब १५ करोड रूपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो।

विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिएका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्।

नेपालमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएपछि विदेशी लगानीमा सुधार आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे अझै लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसिपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सिपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा विदेशी लगानी ल्याउन सुरू गरेको थियो। लगानी बोर्डमार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ। देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न तत्पर रहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ।

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ। लगानीको वातावरण तयार गर्न ऐन–कानुन बाधक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको बेला लगानी सम्मेलनको अवसरमा ऐन संशोधन गरिएको थियो। सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गरेको छ।

यो वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गरी ११ महिनामा सवा दुई खर्ब रूपैयाँ बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। उद्योग विभागका अनुसार ४९ ठूला, ५० मझौला र दुई सय ८४ वटा साना उद्योग गरी तीन सय ८३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार जेठमा ५९ उद्योग दर्ता भएका छन् भने ३६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

प्रकाशित: २० असार २०८१ ०९:११ बिहीबार