संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब साढे २४ अर्ब रूपैयाँ कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू आन्दोलित भएका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि स्रोतको दबाब भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको तेस्रो र चौथो किस्ताको करिब २५ प्रतिशत कटौती गरेको थियो।

पालिकामा जाने समानीकरण अनुदानको २४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ कटौती भएकाले आन्दोलित हुनुपरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए।

यसै विषयलाई लिएर मुलुकभरिबाट काठमाडौं आएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिए। तेस्रो किस्तामा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि यसअघि पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि पालिका आन्दोलित भएका हुन्। ‘संघीयताको मर्मविपरीत अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरेको छ,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर धर्ना दिन आएका हौं।’

स्थानीय तहले बजेट तयार गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको अवस्थामा अहिले अनुदान कटौती गर्दा धेरै समस्या सिर्जना हुने ढुंगानाले बताए। पाालिका प्रमुखहरूले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। निर्णय फिर्ता नभए स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबारमै बस्न आउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।

संघीय सरकारले बजेट भाषणमा स्थानीय सरकारलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ। संघीय सरकारले दिने यही अनुदानका आधारमा पालिकाले बजेट निर्माण गर्छन्। स्थानीय तहमा राजस्वको ठुलो स्रोत छैन। संघीय सरकारले दिने अनुदानकै आधारमा पालिकाहरूले विकास निर्माणलगायत काम गर्दै आएका छन्।

बजेट बनाएपछि तेस्रो किस्तामा आएर सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताको उपेक्षा गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताइन्। ‘वित्तीय अनुदान कटौतीले धेरै योजना प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम तुरुन्त दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा वित्तीय समानुनीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ ऋर्ब ८९ करोड गरी दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि ल्याएको बजेटमा पनि स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नबढाएको भन्दै पालिका प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

त्यसैगरी आगामी आवका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड र सात अर्ब, विशेष अनुदान प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

त्यस्तै ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँटफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने र राजस्व बाँटफाँट तथा अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८१ ०६:२५ सोमबार