सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको देखिए पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने र कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रम देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, शिक्षकलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्नेजस्ता आकर्षक नारा देखाउन खोजिएको छ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम स्रोतबिनाको परम्परागत कार्यक्रमको निरन्तरता देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आगामी आवका लागि करिब १९ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ।

तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सरकारसँग स्रोत त छैन नै। अधिकांश कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता देखिन्छ। अर्थक्षेत्रका जानकारले सरकारले ल्याएका कार्यक्रम काल्पनिक, छरपस्ट र दृष्टिकोण दिन नसकेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले पूरा गर्न नसकिने धेरै काल्पनिक कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए। ‘केही नयाँ कार्यक्रम पनि घोषणा भएका छन्,’ खनालले भने, ‘धेरै पुराना कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिने प्रयास भएको छ।’ कार्यक्रमहरू छरपस्ट रहेको खनालको टिप्पणी छ। ‘दृष्टिकोण स्पष्ट पनि देखिएन,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र राख्नुपथ्र्यो। सरकारको आर्थिक स्रोत र क्षमताभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम राखियो।’

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक मजबुत भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल छ। निजी क्षेत्र चिन्तित छ। नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सकेको छैन। विगतमा जस्तै महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको छ। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आधार देखिँदैन।

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न संस्था स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नीति तथा कार्यक्रम मौन छ।

सहकारी संस्थाको सघन नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनामार्फत बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो ऐनमै भएको व्यवस्थालाई सरकारलाई कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको थियो।

कर्यक्रमले लोकतन्त्रको सदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरिएको छ। यसको आधार देखिँदैन।

अधिकांश कार्यक्रम दुई दशकदेखि घोषणा हुँदै आएका कार्यक्रम छन्। कृषि उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनेलगायत कार्यक्रम वर्षौंदेखि सुनिँदै आएका कार्यक्रम हुन्।

युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको भए पनि यो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। विगतमा सञ्चालनमा भएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

सरकारले ६० लाख गरिबलाई निःशुल्क विद्युतीय चुलो बाँड्ने योजना ल्याएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसकेको सरकारले यो कार्यान्वयन गर्न जटिल देखिन्छ।

लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर सरकारले ब्याज अनुदानबापतको १२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन। त्यसैगरी कोभिड बिमाको १५ अर्ब रूपैयाँ अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुदानका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। यो वर्षौंदेखि लेख्दै आएको विषय हो।

कृषिमा लगानी दशक यसअघि नै घोषणा गरिएको थियो। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारी बालीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि कार्यक्रम गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लेख्न थालेका वर्षौं भयो। मुलुक अधिकांश कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर रहेको छ।

औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया तथा संरचना समयानुकूल बनाउने दाबी गरिएको छ। वर्षौंदेखि सरकारले भन्दै आएको विषय हो।

लगानीकर्ताले लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने दाबी गरिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ भन्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसका लागि पनि ठोस कार्यक्रम देखिँदैन। यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, फ्लाईओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

वर्षौंदेखि सरकार यी नारा दिँदै आए पनि अहिलेसम्म एउटा मात्र नागढुंगा सुरुङ मार्ग मात्र निर्माण भएको छ। समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने कुरालाई दोहोर्‍याइएको छ।

सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्व ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापनको कार्ययोजना बनाउने भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ।

लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर सरकारले ब्याज अनुदानबापतको १२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।

त्यसैगरी कोभिड बिमाको १५ अर्ब रूपैयाँ अझै भुक्तानी दिन सकेको छैन। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुदानका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ।

अर्थविज्ञ समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भने कार्यक्रमले सुधारको बिउ रोप्ने दाबी गरे। विगतका कार्यक्रम कार्यान्वनयमा जान चुनौती रहेकोमा अहिलेका कार्यक्रममा नयाँपन आएको बताए।

अहिलेको कार्यक्रम बजेटसँग मिल्ने सम्भावना बढेको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट आउने दाबी गरे।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१ ०८:३५ बुधबार