सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार्य हुने बताएको छ।

सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४२.०८ पुगेको अवस्थामा कांग्रेसको सोमबारको पदाधिकारी बैठकबाट यो धारणा आएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्म (११ महिनामा) ३ खर्ब ७ अर्ब अर्ब ऋण लिएको छ। सरकारको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पुगेको अवस्थामा कांग्रेस बिआरआइबाट ऋण नलिने पक्षमा उभिएको छ। चालु आवमा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ९९ करोड रूपैयाँले बढेको छ। चालु आवको असार मसान्तमा सरकारको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले बिआरआईको ऋण नलिने भनिएको कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ‘विदेशी दातृ निकायले लिएको अनुदान प्रयोगमा आउन सकेको छैन,’ महतले भने, ‘मुलुकलाई ऋणको धरापमा लैजानु ठिक हुन्न।’

सहुलियत ऋण प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा महँगो ऋण लिँदै जाँदा मुलुक ऋणको धरापमा पर्ने भएकाले कांग्रेस बिआरआई ऋणको विपक्षमा उभिएको महतले बताए। ‘चीनले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान दिए लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो,’ उनले भने, ‘अनुदान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ऋण लिनु आवश्यक छैन।’

महँगो ब्याजको ऋण बिआरआई मात्र नभएर अन्य दातृ निकायको पनि लिन नहुने उनले बताए।

सरकारले तिनुपर्ने सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ५०.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ४९.६८ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। बाह्य ऋणमध्ये ४४.६२ प्रतिशत बहुपक्षीय र ५.७० प्रतिशत द्विपक्षीय छ।

सार्वजनिक ऋणमध्ये ट्रेजरी बिल १७.१९, विकास ऋणपत्र ३१.८७, नागरिक बचतपत्र ०.४५, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ०.०१ र आइएमएफ ऋणपत्र ०.१६ प्रतिशत रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ। २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण र ८२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋण लिएर ऋण तिर्दै आएको छ। राजस्व संकलन कम भए पछि सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै वित्तीय स्रोतमा ऋणलाई पनि आधार मान्छ।

यो अवधिमा सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको साँवा १ खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड र ब्याज ७३ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ। ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब २७ अर्ब २० करोड र बाह्य ऋण ४३ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको छ। अन्य दातृ निकायबाट लिएको ऋणको तुलनामा चीनको बिआरआई परियोजनाको ऋणको ब्याज महँगो रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। पोखरा विमानस्थल बनाउन चाइना एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ। यो ऋणको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायको भन्दा धेरै महँगो हो।

चीनसँग बिआरआईको सम्झौता नगर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्झौता गरेको भए पनि चीनले पोखरा विमानस्थललाई जबर्जस्ती बिआरआई परियोजनासँग जोड्न खोज्दै आएको छ। चीनको एक्जिम बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन तयार भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सन् २०१४ मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सन् २०१७ मा सुरु भए पनि पुरानो परियोजनालाई चीनले बिआरआईसँग जोड्न खोजेपछि अहिले कांग्रेसले त्यसबाट अनुदान पाए लिने र ऋण नलिने अडान लिएको छ। चीनको करिब २२ अर्ब ऋण लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो।

नेपालले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना पास गरेपछि बिच्किएको चीनले नेपालमा आफ्नो बलियो राजनीतिक उपस्थिति देखाउन विमानस्थल परियोजनालाई एक पक्षीय ढंगले बिआरआईसँग जोड्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर नगर्दै चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा विमानस्थल निर्माण थालिएको थियो। चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव देखाउन पोखरा विमानस्थललाई बिआरआईसँग जोड्न खोजेको पराराष्ट्र विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १८ असार २०८१ ०६:५७ मंगलबार