आठजना जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस
लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा पास भएका आठ जनालाई न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा पास भएका आठ जनालाई न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार्य हुने बताएको छ।
पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १९ वटा निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखको छ।
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब नाँघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्यतर्फ रु १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ।
अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको निर्माणाधीन काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल–खावा सडक खण्डमा आज बिहान करिब दुई घण्टा सवारीसाधन रोकिनुपर्यो।
उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या र चुनौतीको समाना गर्नसक्ने दक्ष, सक्षम र उत्कृष्ट जनशक्तिको सरकारी सेवा प्रवेश आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान सुरु गरेको थियो तर यसमा देखिएका बहुआयामिक अलमलले यस्तो परिचयपत्र सर्वसाधारणको हात–हातमा कहिले पुग्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएनलिएको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झाएर राखेको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामति कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिए/नलिएको बारे तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी बेरुजु फर्छ्यौट तथा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने काम प्रभावकारी नभएकाले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आफू मातहतका आङ्गिक क्याम्पसको अतिक्रमित सयौंँ बिघा जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ।
मस्तिष्कघात विश्वभरिको जटिल समस्या भए पनि दक्षिण एसियामा यो समस्याको भार उच्च रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गामा निमार्ण भएका घर टहरा भत्काउन निर्देशन दिइरहेका बेला जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउन अनुमति दिएको छ।
बन्दका कारण राजमार्गमा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्।
