सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ। यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भारपर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण–२०७६ को नतिजा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो। विभागको सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रका चार औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये ३९.९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानहरुले मात्रै पूर्ण उत्पादन क्षमता गरेको देखाएको छ।
मुम्बई, कोलकाता वा हैदरावाद बस्ने भारतीयलाई नयाँ दिल्ली नै जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, उद्यम लगायत सम्पूर्ण कुरामा राजधानी जानुको विकल्प छैन।
सारांशमा भन्नुपर्दा महामारीपछि अन्य मुलुकले जस्तो फाइदा उठाउन सके त्यस्तो फाइदा लिन हामी असफल भएका छौँ। यस्तोमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अनुमान गरेजस्तै यो वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन।
कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्ष (आव) का केही महिना प्रभावित भए पनि ५.८४ प्रतिशतले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिना नबित्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणना सुरु गर्दैछ। त्यस्तै गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबको, श्रम, रोजगार मन्त्रालयले बेराजगारहरूको र उद्योग मन्त्रालयले उद्यमीहरूको गणना गर्ने परिपाटी छ। यी सबै काम तथ्यांक विभागबाट एकैपटक भए राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।
०६८ मा यो गाउँपालिकाको जनसंख्या २५ हजार ७ सय थियो। ‘गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले विद्यार्थी संख्या पनि बढेको छ, अनि मृत्युदर पनि घटेको छ, बसाइँ सराइ पनि कम छ’, अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अनि जनसंख्या वृद्धि र मृत्युदर कम भैरहेको हाम्रो गाउँपालिकामा कसरी यति ठूलो संंख्यामा जनसंख्या घट्यो?’ दुई वर्षअघि गाउँपालिकाले आफ्नो तबरबाट जनसंख्या संकलन गरेको थियो। त्यो बेला गाउँपालिकाको जनसंख्या ३३ हजार थियो। ‘हामीले ०७६ मा गरेको गणनामा गाउँपालिकाको जनसंख्या ३३ हजार थियो,’ उनले भने, ‘२ वर्षपछि गरिएको राष्ट्रिय जनगणनामा १४ हजारले जनसंख्या कम देखियो। यो सरासर असम्भव र अविश्वसनीय तथ्यांक हो।’
हालसम्म खोलिएका ३ करोड ९४ लाख खातामध्ये ३ करोड ७० लाख हाराहारी निक्षेप हुन् भने बाँकी कर्जा खाता हुन्। यो तथ्यांकले सरकारले सबै नागरिकका लागि बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार हाल विदेशमा रहेका महिलाको कुल संख्या ४ लाख ६१ हजार ३ छ। १० वर्षअघि यस्तो संख्या २ लाख ३७ हजार ४ सय थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान भन्दै करिब ५५ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। कतिपय व्यक्ति श्रम स्वीकृति नलिई पनि वैदेशिक रोजगारीमा चोरीको बाटो हुँदै जाने गरेका छन्।
पछिल्लो दशकमा परिवारको आकार साँघुरिएको छ। १० वर्षअघि प्रतिपरिवार ४.८८ सदस्य रहेकोमा अहिले यो संख्या ४.३२ मा झरेको छ। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार प्रतिपरिवार सहरी क्षेत्रमा सालाखाला ४.२५ र ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ सदस्य छन्।
जनगणनाको तथ्यांक इन्ट्री गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न जातजाति आफ्नो पहिचानबारे सचेत हुँदै जातीय सूचीमा सूचीकृत गराइदिन सधैंजसो केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन र दबाब दिन आउने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले बताए।
जनगणना सफल पार्न देशभरि ४४ हजार गणक र ८५ हजार सुपरीवेक्षक खटाइएको छ। गणक विवरण संकलन गर्न ८० वटा प्रश्नसहित घरघर पुग्नेछन्। जनगणनाबाट आउने तथ्यांक विकास लक्ष्य,नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सहयोगी हुन्छ।
