किशोर–किशोरी प्रजनन् स्वास्थ्य सुधारमा नेपाल उदाहरणीय!
किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वमै उदारणीय बनेको छ।
किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुधारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वमै उदारणीय बनेको छ।
अनलाइनमार्फत बिमामा आबद्ध हुनेले सरकारको नयाँ नीतिअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
अरू देशमा १४ वर्ष पहिल्यै अभ्यासमा ल्याइएको क्यान्सर उपचारमा ई–एमडिटी (मल्टिडिसिप्लिनरी ट्रिटमेन्ट) प्रणाली नेपालमा अहिलेसम्म लागु हुन नसकेको क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
महाराजगन्ज स्थित अमेरिकी राजदूतावासको ठ्याक्कै विपरीत एउटा निजी क्लिनिक छ। त्यही क्लिनिकमा छैसठ्ठी वर्षीय वरिष्ठ ग्यास्ट्रोलोजिष्ट शशी शर्माको बिरामी जाँच्ने कोठा छ। कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै केही भिन्न दृश्यहरू देखिन्छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा समावेश नभएपछि अलपत्र परेको छ।
महानगरभित्रका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमार्फत अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएकोे काठमाडौं महानगरले मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि दिने भएको छ।
जब बैँकको ऋण र ब्याजले च्याप्यो, परिवार दुःखमा डुब्यो। उनको असामान्य गतिविधि देखेपछि उनकी पत्नीले उपचारको लागि डा.अधिकारीकोमा पुर्याएकी थिइन।
सरकारले खैनी–चुरोटको लत छुटाउन भनी सुरु गरेको ‘निकोटेक्स थेरापी’ कार्यक्रम एकवर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सुरुमा नमूना कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरी अन्यत्र विस्तार गर्ने योजनासहित सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएर पनि निकोटेक्स अभावमा अलपत्र परेको हो।
टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जले पनि हालै आइभिएफ ९ टेष्ट्युव बेबी० सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालले हालै यो सेवा सुरु गरेको हो।
अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित महिलाहरूले विभिन्न खालका हिंसा झेल्नुपरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सिरहाका ५० वर्षीय राम यादव (नाम परिवर्तन) लिंगमा समस्या देखिएपछि उनी जेठको पहिलो साता चितवनस्थित बिपी कोेइराला मेमोरियल अस्पतालमा पुगे।
अहिले पनि कतिपय समाजमा महिलामा हुने महिनावारी (रजस्वला) लाई अपवित्र अवस्थाको रूपमा लिइन्छ र सोहीअनुसार व्यवहार गरिन्छ।
एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेशनले ‘हाम्रो समाज बचाऊ’ अभियानमार्फत् यस्तो अपिल गरेको हो भने काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरु बीचमा महामारी सम्झौता पत्र सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरी वकालतको बारेमा जानकारी दिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन गरेको स्वास्थ्यतर्फको लक्षित बजेट करिब ५० प्रतिशत कम भएको स्वास्थ्यविज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नजिकैको खोप केन्द्रबाट आफ्ना बालबालिकालाई पोलियो रोग विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ।