अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित महिलाहरूले विभिन्न खालका हिंसा झेल्नुपरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख तिलक विश्वकर्माले गरेको ‘अन्तरजातीय विवाहमा दलित महिलामाथि हुने हिंसा’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले दलित महिलामाथि शारीरिकदेखि मानसिक हिंसा हुने गरेको जनाएको छ। दलित महिला संघको सहकार्यमा गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार अन्तरजातीय विवाह गरेका ७१.७ प्रतिशत महिलाले धम्की र ७०.८ प्रतिशतले सार्वजनिक स्थलमा गालीगलौज झेल्नुपरेको छ। अध्ययन नमुनामा सहभागी १२० महिलामध्ये ८६ जनाले धम्की र त्रास झेल्नुपरेको बताएका थिए।

प्रतिवेदनले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण अनेक बहानामा मुद्दा दायर हुने पनि उल्लेख गरेको छ। तथ्यांकअनुसार दलित र गैरदलितबीच भएको विवाहमा २९.८ प्रतिशत दलित महिलाले विभिन्न खालका मुद्दा झेल्नुपरेको छ। अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण ३९.२ प्रतिशत जोडीमाथि शारीरिक आक्रमण भएको तथ्यांक छ।

अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूमा पारिवारिक बहिष्करणका कारण वैवाहिक नाता कायम गर्न कठिनाइ, अंशबन्डाबाट वञ्चितीकरण, पे्रमविवाहका नाममा हुने यौन शोषण, छिमेकीहरूको दुर्व्यवहार, मानसिक हिंसा, चरित्रहत्या, कुटपिट तथा गालीबेइज्जती, हत्या, आत्महत्या, यौन शोषणजस्ता घटना र समस्या हुने गरेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।

अन्तरजातीय विवाहसँगै गैरदलित पुरुषको घरबाट वञ्चित गरिने कारण पैतृक सम्पत्ति र अंशबाट वञ्चित हुनुपरेको, व्यापार–व्यवसायमा जात बाधक भएको, आर्थिक संकट परेको जस्ता समस्या पनि उत्तिकै देखिएका छन्। साथै उनीहरूमा अन्तरजातीय विवाहका कारण महत्त्वपूर्ण काजगातको अभावसँगै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समस्या पनि आइपर्ने गरेको पाइएको छ।

अन्तरजातीय विवाहकै कारण दलित महिला मात्र नभई सन्तान पनि प्रभावित बनेको अध्ययनले औंल्याएको छ। बालबालिकाको जन्मदर्ता र स्कुल भर्नामा समस्या, बालबालिकामा हीनताबोध र नैराश्यताका  साथै आमा–बुवाको माया तथा सरकारले प्रदान गरेको सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनका क्रममा १२० वटा जोडी र विज्ञहरूको अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। देशभरिका सात जिल्ला कास्की, सुर्खेत, दैलेख, कञ्चनपुर, सिरहा, रौतहट र बाँके जिल्ला अध्ययनको क्षेत्रभित्र समावेश थिए।

अन्तरजातीय विवाहपछि जोडीहरू विस्थापित हुने हुँदा उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

प्रत्येक प्रहरी तथा महिला सेलमा दलित सेल स्थापना गर्ने, विस्थापित जोडीका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने, आयमूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउने, बालविवाहका नाममा हुने मुद्दा घटाउन विवाहको उमेरको हद कम गर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीतिक दलको सहयोग र सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए। तथ्यांक अनुसार २०७८ सालमा नेपाल प्रहरीमा परेका कुल २१ हजार ३८७ मध्ये २१ हजार ४७१ वटा घटना महिला तथा बालिकामाथि भएका घटना थिए। तीमध्ये २ हजार ६८१ वटा दलित महिला तथा बालबालिका रहेको तथ्यांक छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८१ ०७:२६ शुक्रबार