सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन गरेको स्वास्थ्यतर्फको लक्षित बजेट करिब ५० प्रतिशत कम भएको स्वास्थ्यविज्ञहरूले औंल्याएका छन्। सरकारले चालु आवमा कुल बजेट १८ खर्ब, ६० अर्ब ३० करोड रहेकामा स्वास्थ्यतर्फ ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा बजेट हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ। विश्वका विकसित मुलुकले यो मान्यता अपनाएको भए पनि नेपालले अहिलेसम्म अपनाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य अभियानकर्ताले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्दै आएका छन्।

यो वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा पनि कम रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले बताए। प्राप्त बजेटको ७० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्तामै सकिने हुनाले ३० प्रतिशतको भरमा स्वास्थ्य संस्था विकासमा लगानी हुने देखिन्छ।

यति कम बजेटले ७७ जिल्लामा आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा उपकरण जोहो गर्ने सम्भावना नै देखिँदैन। तलबभत्ताबाट बचेको करिब ३५ अर्ब बजेट ७७ जिल्लामा वितरण गर्दा ३०-३५ करोड मात्र पर्न आउँछ।

कुनै पनि देशले स्वास्थ्यतर्फको बजेटका लागि सुत्केरी, नवजात शिशु, अपांगता र दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र सो अनुसार बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा यी पक्षलाई बजेटले बेवास्ता गरेको डा. मरासिनीले बताए। अहिले अघि सारेको उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पनि बजेट अपुग देखिएको छ।

धेरैजसो कार्यक्रम पुरानै रहेको र केही नयाँ भएका पनि कार्यान्वयनकै कारण फितलो हुने सम्भावना देखिएको छ। जनस्वास्य विज्ञ डा. झलक गौतमले यो वर्षको बजेट आजभन्दा ७७ वर्ष पहिलाको बजेटसरह प्राथमिकतामा परेको पाइएको बताए।

२००३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदमशमशेरको शासनकालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४.४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। यो वर्ष पनि ४.६४ प्रतिशत विनियोजन हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटले फड्को मार्न नसकेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष ४.७९ प्रतिशत बजेट रहेकामा यो वर्ष त्योभन्दा कम ४.६४ प्रतिशत रहेको छ। ‘बजेटले परम्पराबाट फड्को मार्न सकेन, हामीले सधैं स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं,’ डा. गौतमले भने।

धेरैैजसो कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तरता भएको भए पनि तीन सय शय्या भएका अस्पताललाई पाँच सय शय्यामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम, प्रसूति अस्पतालमा विकंलाग शिशुको भ्रूण परीक्षण कार्यक्रम, कतिपय अस्पालकोे पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, उपत्यकाबाहिर एमबिबिएस तथा नर्सिङ अध्यापन कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोेपना हटाउने कार्यक्रम गतिशील कार्यक्रम रहेको डा. गौतमले बताए।

स्वास्थ्य बिमामा सबैलाई सामेल गराउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा आउन नसकेको डा. गौतमको भनाइ छ। ‘प्रहरी, सेना, शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने गरी कार्यक्रम आएको भए बिमा प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ उनले भने।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ०७:२१ बुधबार