जिल्ला न्यायाधीशका ४३ पदका लागि लिइएको परीक्षामा आठजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। समावेशी कोटामा आदिवासी जनजाति कोटामा एक जना मात्र नाम निकाल्न सफल भएका हुन्। न्याय सेवा आयोगले वैशाखमा लिएको लिखित परीक्षामा महिला, मधेसी, दलित, अपांगताका लागि छुट्याइएको आरक्षणतर्फ भने एक जना पनि उत्तीर्ण भएनन्।

आयोगले २०८१ वैशाख २७ देखि ३० सम्म जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। ४३ पदका लागि परीक्षा लिइएको थियो। लिखितमा मागेभन्दा निकै कम अर्थात् आठजना मात्रै नाम निकाल्न सफल भएका हुन्।

महिला मात्रै नभएर मधेसी, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिलाई तोकिएको आरक्षणमा शून्यता देखिएको हो। जसमध्ये आन्तरिक खुलाबाट २१ जना, खुलामा १२ जना, महिला चार जना, आदिवासी जनजाति दुई जना, मधेसी दुई जना, दलित एकजना र अपांगता भएकाबाट एक जनाको कोटा निर्धारण गरी आवेदन माग गरिएको थियो। आन्तरिक खुलामा २१ जना मागिएकोमा लिखित परीक्षामा चारजना मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन्। यसमा उपसचिव स्तरका व्यक्तिले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी न्याय सेवामा खुलाबाट १२ जना मागिएकामध्ये आदिवासी जनजातिबाट एकजनासहित आठजना छनोट भएका छन्। जम्मा उत्तीर्णको संख्या १२ भए पनि आन्तरिक र खुलामा नाम दोहोरिएकाले जम्मा आठजना अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका हुन्।

यस पदमा न्याय सेवामा आठ वर्ष काम गरेकाहरूले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो। जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा २०३ जना सहभागी रहेको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीले बताए।

४३ जना रिक्त पदमध्ये प्ररीक्षार्थी दोहोरिँदा कुल आठजना मात्रै उत्तीर्ण भएको उनले बताए। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेका लागि बिहीबार र शुक्रबार अन्तर्वार्ता गरिँदैछ। अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण हुनेहरू जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछन्।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा कुलमध्ये ३९ जना महिलाले फाराम भरेका थिए। महिला प्रतिस्पर्धी नै कम भएका कारण समावेशी सिद्धान्तअनुसारको पदमा महिला उत्तीर्ण नभएको हुन सक्ने उनले बताए। पछिल्लो समय भने महिलाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।

‘न्याय सेवामा महिलाहरूको नयाँ आउने क्रम बढेको छ। न्याय क्षेत्रमा नियुक्तिको प्रवृत्ति हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति र संरचना हेर्दा महिला–पुरुषबीच तुलना गर्न नमिल्ला तर अबको केही वर्षपछि महिलाको संख्या निकै बढेर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ।’

देशभर महिला न्यायाधीशको संख्या ४३ रहेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा दुईजना, उच्च अदालतमा एक जना मुख्य न्यायाधीशसहित २१ महिला छन्। त्यसैगरी जिल्ला न्यायाधीशमा २० जना महिला रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।

संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तका विषयमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ।

संविधानअनुसार रिक्त जिल्ला न्यायाधीशमा २० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसमध्ये बाँकी ‘४० प्रतिशतमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा’ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

साथसाथै बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा हुने व्यवस्था छ।

योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संघीय कानुनबमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रमबमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०८१ ०७:१६ शुक्रबार