भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोप लागेर निलम्बित बनेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले कानुनविपरीत नयाँ पद खडा गरी व्यवस्थापन गरेको विषय विवादित बनेको छ। मुद्दा दर्तापछि निलम्बित व्यक्तिलाई नयाँ विशेष पदले पुरस्कृत गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगाएको देखिएको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्।

एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत गठबन्धन सरकारले निलम्बित मुख्य सचिव अर्याललाई कानुनविपरीत नयाँ पद सिर्जना गरी नियुक्त गरिएको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै मतियार बनेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिलाई विशेष पद खडा गरेर जोगाउनु भनेको प्रधानमन्त्री मतियार बन्नु हो।’

उनले अख्तियार ऐनको उल्लंघन सरकारले नै गरेको बताए। ‘भ्रष्टाचार जोगाउन अख्तियार ऐन कार्यान्वयन नै नहुने भयो, यसले राज्यलाई असर पु¥याउँछ’ उपाध्यायले भने, ‘निलम्बनमा परेका व्यक्ति अर्को पदमा बस्ने होइन। गल्ती नगरेको भए सफाइ पाएपछि उही पदमा आउन सक्छन्।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवकमाथि मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतःनिलम्बनमा रहने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा २४ बमोजिम ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदाधिकारी, सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेदअन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने’ व्यवस्था छ।

साथै ऐनको दफा २२ बमोजिम कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगद, जिन्सी वा अन्य सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइदिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसरह नै सजाय हुने प्रस्ट व्यवस्था छ।

‘ठूलो रकम हिनामिना गरी राष्ट्रलाई हानि पु¥याएको व्यक्तिलाई विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने–गराउने कार्यको नेतृत्व गरेकाले प्रधानमन्त्री दाहाल मतियार भएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ अनुसारको कारबाहीयोग्य हुने हुँदा त्यसैअनुरूप अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल नियन्त्रणमा लिई छानबिन सुरु गर्नुपर्छ’, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने।

असार ९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि अर्याल निलम्बनमा परेका थिए। त्ययसपछि असार १० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकुण्ठ अर्यालका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्य सचिवसरह राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको विशेष पद सिर्जना गरेको हो।

सरकारका मुख्य सचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यलगायत ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

सरकारका बहालवाला मुख्य सचिवलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पहिलो घटना भएको अख्तियारको दाबी छ। अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष थिए। त्यसै समयमा अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा हुने कानुनी व्यवस्थाले उनी निलम्बनमा परेका हुन्। निलम्बन भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर पुरस्कृत गरेको देखिएको छ।

भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा लाग्नु भनेको भ्रष्टाचारी ठहर हुनु होइन, तर कानुनले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुञ्जेल पदमा रहेको व्यक्तिलाई निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सचिवका रूपमा तीनबर्से कार्यकाल सकिन लागेका अर्याललाई तीन दिन बाँकी हुँदा मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको थियो। मुख्य सचिवको चिट्ठा नपरेको भए उनी २०८० असारमै सेवानिवृत्त हुने थिए।

अख्तियारका पूर्व कार्यवाहक प्रमुखसमेत बनेका गणेशराज जोशीले मुख्य सचिवमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले अर्को पद बनाइएको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘ऐनले नै निलम्बन भनेको छ। उहाँको जुन पद भए पनि निलम्बित हो। काम गर्न मिल्ने होइन’, उनले भने, ‘सरकारले कुन मनसायले गरेको भन्ने थाहा पाएन। सरकारले दरबन्दी मात्रै सारेको होला।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा मुख्य सचिव एवं पदेन सदस्यका रूपमा तस्बिरसहित राखिएको छ। उनी काममा भने नगएको योजना आयोगले जनाएको छ। निलम्बित व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म खाइपाई आएको तलब सुविधाको आधा मात्रै पाउने व्यवस्था छ। यदि आरोपित मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएमा निलम्बित समयदेखिको बाँकी सबै सेवा–सुविधा पाउने प्रावधान छ।

सेवाबाट अवकाश लिन तीन दिन बाँकी रहेका अर्याललाई किन मुख्य सचिव नियुक्ति गरियो ? मुख्य सचिव बनाउँदा नै विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको भन्दै सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए। ‘तीन दिनमा राज्यलाई के फाइदा हुने थियो र भयो? सरकारले यति धेरै महत्व दिएका तिनै मुख्य सचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन्’, सांसद बिना लामाले संसदमै प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘अवकाश पाउन तीन दिन बाँकी रहँदा मुख्य सचिव बनाएर राज्यलाई आर्थिक दायित्व बोकाउन प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न हो कि होइन?’

पछिल्लो समयमा नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएका छन्। अख्यिारबाट २०८० साउनदेखि हालसम्म एक हजार चार सय ६८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन्। अख्यिारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार मुद्दा दर्ता भएसँगै निजामती कर्मचारी चार सय ९४ जना निलम्बित भएका छन्। साथसाथै जनप्रतिनिधि ९३ जना निलम्बित छन्।

विभिन्न उपभोक्ता समितिका एक सय ७२ जना, लेखापढी व्यसायी गर्ने दुईजना, बिचौलिया एकजना, व्यवसायी ८७ जना, विभिन्न व्यक्ति गरी ६ सय १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थपलियाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २० असार २०८१ ०८:४५ बिहीबार