राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई हिरासत, कारागारमा अपराधजन्य यातना नदिन र आयोगका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगमा परेका यातनासम्बन्धी उजुरीमा गरिएको सिफारिसमा सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले आग्रह गरेको हो।  

आयोगमा यातनासम्बन्धी ३७० उजुरी परेका थिए । तीमध्ये यसै आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीमा अन्तिम निर्णय गरिएको छ। उजुरीमध्ये २२ वटामा क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। १७ जनालाई तीन लाख ३० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति र १६ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। तर, सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता नदेखिएको आयोेगको गुनासो छ।  

आयोगले यातनाविरुद्ध अधिकार संरक्षणका लागि कारागार, हिरासत कक्षहरूलाई यातनामुक्त बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । संविधानको धारा २२ मा ‘पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने, निजसँग निर्मम अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ ले यातानापीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायत व्यवस्था गरेको छ।  

नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ मा यातनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था बाबजुद अहिले पनि आयोगमा दिइने उजुरी र अनुगमनबाट यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वका यातनापीडितले समेत वर्षौंदेखि न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। 

‘यातनापीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ’ यातनापीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २६ जुनको अवसरमा आयोगले भनेको छ।  

मधेस प्रदेशकी १६ वर्षीया किशोरीलाई (गोपनीयता संरक्षणका लागि नाम नलेखिएको) प्रहरीले पक्रेको थियो । आफूलाई बलात्कार गर्न खोज्ने व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा किशोरीलाई २०७९ वैशाखमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

पक्राउ परेको दुई दिनपछि प्रहरी अधिकृतहरूले उनलाई सोधपुछ कक्षमा लगेका थिए। त्यहाँ रहेका पुरुष प्रहरी अधिकृतहरूले खुट्टा समातेर एकजना महिला अधिकृतले कालो प्लास्टिकको पाइपले किशोरीको खुट्टामा हिर्काइएको थियो । भोलिपल्ट पनि दुई घण्टासम्म किशोरीलाई त्यसरी नै यातना दिइएको थियो।  

हिरासत कक्षमा रातभरि ती किशोरीलाई हतकडी लगाइएको थियो। २०८० जेठमा जिल्ला अदालतले उनलाई बालसुधार गृहको न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतको आदेशबाट अभिभावकको जिम्मामा रहने गरी किशोरी रिहा भएकी थिइन्।

नेपालमा यस्तै खालका हिरासतमा यातना हुने गरेको अभिलेखीकरण गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम नेपालले प्रहरी हिरासतमा भएका यातनाका दर्जनौं घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेका हुन्। कारागार, प्रहरीको थुनुवा कक्ष, बालसुधार गृहलगायत थुनुवा केन्द्रमा यातना दिइने र हिरासतमा भएका धेरैजसो मृत्यु पनि यातनाकै कारण भएको अभिलेखको निष्कर्ष छ।  

यातना सहने पीडित परिवार प्रहरीसँग त्रसित हुने गरेका छन्। उनीहरूलाई यातना दिएको आरोप लागेका प्रहरी अधिकृतविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम अभिलेखमा उल्लेख छ। यातनाविरुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको अभिलेखमा हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।  

यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसकेको छ । नेपालले यातना र अन्य दुव्र्यवहार निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन। अपराध संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउँदै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुनबमोजिम यातनाका घटनामा अहिलेसम्म एकजनालाई पनि सजाय हुन सकेको छैन । यसले देशमा यातनाको अपराधमा व्याप्त दण्डहीनता र जवाफदेहिता स्थापित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गरेको छ।

यातनाका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक हुँदैनन्। गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लागु भएपछि विभिन्न हिरासतमा भएका यातना र मृत्युका १०९ वटा घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेको छ। अभिलेखीकरण अनुसार यातनासम्बन्धी आरोपहरूको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी र स्वतन्त्र संयन्त्रको अभाव देखिएको छ। सरकारले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ। थुनुवा केन्द्रहरूमा यातनाका अपराधहरूलाई मौलाउने अवसर दिएको छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताले जाहेरी दर्ता गर्न इनकार गर्न नपाउने विशेष व्यवस्था गरेको छ। तर पनि पीडितहरूले आफूलाई यातना दिइएको प्रहरी कार्यालयमै गएर जाहेरी दिँदा अनुसन्धान गर्न नमान्ने उल्लेख छ। उल्टै प्रहरीहरू प्रमाण तोडमोड गर्ने र पीडितलाई बयान फिर्ता लिन बाध्य पार्ने विकल्प अपनाइरहेका हुन्छन्। प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको यातनाका घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्रको अभावमा मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाज संगठनहरूले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चले सरकारलाई सुरक्षा बलहरूले गरेको जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्न स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो। यातनाका मुद्दामा ६ महिनाको हदम्याद रहेको छ। छोटो हदम्यादले कानुनबमोजिम पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायका न्यायिक फैसला र निरूपण तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजमा यातनामा कुनै पनि हदम्याद लागु नहुने स्पष्ट गरेका छन्।

यातनाका आरोपहरूको अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्न एम्नेस्टी र एडभोकेसीले आग्रह गरेका छन्। सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूद्वारा सबै थुनाकेन्द्रहरूमा नियमित एवं स्वतन्त्र अनुगमन सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै मानवअधिकार आयोगले यातना लगायतका घटनामा गरेका सिफारिसलाई तत्काल र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथसाथै यातनापीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ‘क्षतिपूर्ति कोष’ स्थापना गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

प्रकाशित: १६ असार २०८१ ०६:३६ आइतबार