सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर हुनु नैतिक रूपमा पतन नभएको व्याख्यासहितको फैसला गरेको छ। नेपालको कानुनमा फौजदारी कसुर गरे नैतिक पतनको कसुर हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा फौजदारी र नैतिक पतनलाई फरकफरक भएको व्याख्या गरेको हो। मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। तर गत चैतमा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला सुनाएपछि उनी संसद् जान थालेका थिए।

२०८० चैत १६ मा भएको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। यो फैसलाले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू फेरि चुनावमा आउने बाटो खुल्ने हो कि भन्ने संशय बढाइदिएको छ। फैसला हेर्दा भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणलाई छुट्याएर शाब्दिक व्याख्यामा सर्वोच्च भुलेको देखिन्छ।

‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाहेकका अन्यलाई समेत मुद्दा दायर हुनासाथ भविष्यमा समेत त्यस्तो नियुक्तिमा रोक लगाउने हो भने अयोग्यता सिर्जना गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा संघीय संसद्का महासचिवलाई निलम्बन गर्ने अधिकार नदिइएकोसमेत सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। संघीय संसद्, सभामुख, सचिवालयबाट कुनै काम कारबाहीको निर्णय नभई महासचिवलाई निलम्बनको सूचना जारी गर्ने अख्तियारी नभएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

‘सामान्यतया नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर शब्दावलीको उल्लेख कुनै खास सार्वजनिक पद वा हैसियतका लागि अयोग्यताको सिर्जनाका लागि प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ,’ अदालतले भनेको छ। बोलीचालीको भाषामा ‘नैतिक पतन भनेर स्वच्छ र असल चरित्र वा आचरणविपरीतको कार्य, इमानदारीरहित, सामाजिक वा मानवीय अस्मिताविरुद्धको कार्य, अझ नीच, अधम, चरित्रहीनता, दुराचारिता जनाउन प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।

‘कुनै फौजदारी कसुरको नामकरणबाट मात्र कुनै नैतिक पतन देखिने हो वा होइन भन्न सकिँदैन,’ अदालतले भनेको छ।

विभिन्न ऐनको उदाहरण दिँदै न्यायिक अभ्यासमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर सम्बन्धमा तीन किसिमबाट सम्बोधन गरिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ। पहिलो, कुनै कानुनमा नै कसैले खास कसुर गरेमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको मानिने स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ।

बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६७ (२) मा ‘यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम बाल यौन दुव्र्यवहारमा कसुरदार ठहरेको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको मानिनेछ।’

त्यस्तै लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा १२ (२) मा ‘सजाय पाउने ठहरिएको कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भई आफ्नो जिम्मामा वा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजायभागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिने’ व्यवस्था छ । दुवै ऐनमा व्यवस्था भएका सबै फौजदारी कसुरहरूलाई नैतिक पतन देखिने कसुर नमानेको ठहर छ।

दोस्रो, सरकार वादी भई दायर हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग दायर गर्दा अभियोग लगाइएको कसुरबाट अभियुक्तको नैतिक पतन हुने भएमा सोका लागि माग दाबी लिन सक्ने व्यवस्थाको चर्चा गरिएको छ। ‘नैतिक पतन देखिने मागदाबी लिँदैमा स्वतः ठहर्ने भन्ने हुँदैन। कसुरको प्रकृति, सामाजिक प्रभाव, अभियुक्तको कसुरमा सहभागिताका आधारमा मात्र निर्णय अदालतबाट हुने गरिएको पाइन्छ।’

तेस्रो, कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर रहेको भनी कानुनमा स्पष्ट नतोकिएको, अभियुक्तउपर अभियोग लगाउँदा नैतिक पतनको दाबी पनि नरहेको तर कुनै कसुरमा सजाय पाएको कारणबाट कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्यता सिर्जना हुने/नहुने भन्ने सम्बन्धमा कहिलेकाहिँ विवाद उत्पन्न हुने गरेको र त्यसको निरूपण अदालतबाट हुने गरेको छ।

माथिका तीन अवस्थामा बाहेक भ्रष्टाचार मुद्दा र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरलाई फरक रूपमा चित्रण गरेको व्याख्या गरिएको हो। ‘मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियारले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हुने भनी किटानी, मागदाबी नगरेको र विशेष अदालतबाट नैतिक पतन हुने भनी ठहर नभएको’ फैसलामा लेखिएको छ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा ‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाको व्याख्या ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्तादेखि किनारा नभएसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्यता सिर्जना गरेको देखिँदैन’ भनेर गरिएको छ।

‘अझ कानुनको भाषा स्पष्ट र बोधगम्य हुँदाहुँदै घुमाउरो वा मनोगत व्याख्या कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने वा थप फौजदारी दायित्व थोपर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (३) मा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई थुनामा नबसी फरार भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’

उपनियम ४ मा ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहे वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम निलम्बन गरिएको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतमा पुनरावेदन परी विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म संविधान एवं कानुनको व्याख्या गर्ने अख्तियारविहीन निकाय वा अधिकारीले कानुनको द्विविधापूर्ण अपव्याख्या गरी गरेको निर्णय वा कारबाहीलाई संविधान एवं कानुनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन।

समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटी मण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको थियो। मुद्दामा विशेष अदालतले मुख्य कसुरदार रवीन्द्र गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। टेकबहादुर गुरुङलाई मतियार ठहराई मुख्य कसुरदारलाई भएको सजायको आधा जरिवाना ठहर गरेको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध टेकबहादुरले पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: १४ असार २०८१ ०६:५३ शुक्रबार