सर्वोच्च अदालतले गठबन्धन गरी कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर जित्दैमा त्यही दलको सदस्य गणना नहुने आदेश गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटासँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कुनै दलको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जित्दैमा उक्त दलले पदबाट निलम्बन गर्न नपाउने आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेशका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ‘गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिँदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ,’ सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था छ । ‘दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म कुनै दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन,’ कानुनमा भनिएको छ।

दल त्याग गर्न सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने, अर्को दलको सदस्यता लिनुपर्ने वा आफैंले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था कानुनमा भए पनि कुनै काम नगरेको भन्दै देवकोटाको प्रदेश सदस्य पद निलम्बन नहुने आदेशमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी त्याग गरेको नदेखिनुका साथै पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

‘निवेदक आबद्ध नभएको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्रबाट दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म २०८१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा ‘निजले प्रदेशसभाको सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा वा नरहेमा, प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा वा मृत्यु भएमा’ प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध माओवादी केन्द्रले कारबाहीको सिफारिस गरी प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसमक्ष पत्र पठाएको थियो।

जेठ ३२ मा सभामुख धितालले देवकोटामाथि दलले कारबाही गरेको भन्दै निलम्बत गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले पदमुक्त भएको भनिएका प्रदेश सदस्य देवकोटा गोरखाबाट निर्वाचित हुन्। यसअघिको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर नेपाल समाजवादी पार्टीबाट उनी निर्वाचित भएका थिए।

उनले आफू गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न मात्रै प्रयोग गरेर निर्वाचित भएको तर नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सदस्य भएको र कारबाहीको सिफारिस गर्न नपाउने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा असार ६ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अन्तिम भने होइन। सर्वोच्चको अर्को आदेश नआउँदासम्म अन्तरिम आदेश कायम रहनेछ।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ ०७:०४ मंगलबार