सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन प्रतीक्षारत सेवाग्राहीको संख्या २१ लाख पुगेको छ। सेवाग्राहीले कहिले कार्ड पाउँछन्, टुंगै छैन। कार्ड नपाउँदा सेवाग्राहीले तीन वर्षदेखि यातायात कार्यालयले दिएको चिटलाई नै लाइसेन्स कार्डका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीका अनुसार नियमित नवीकरण गराउने र सवारीचालक प्रयोगात्मक परीक्षा पास भई कार्ड लिन पर्खिरहेका सेवाग्राहीको संख्या अहिले २१ लाख पुगेको छ। यसबाहेक दैनिक पाँच हजार सेवाग्राही थपिने गरेका छन् । तर विभागसँग हाल १२ लाख कार्ड मात्र छन्। विभागसँग भएका सबै कार्ड प्रिन्ट गरे पनि नौ लाख अपुग हुन्छ।

रेग्मीका अनुसार विभागले अहिले दैनिक करिब पाँच हजार कार्ड प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्ट गर्ने मेसिनको वारेन्टी समय सकिएको छ। प्रिन्टर मेसिन बिक्री गरेको इटालीको माटिका कम्पनीलाई विभागले करिब डेढ करोड रूपैयाँ बुझाउन सकेको छैन। रकम भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै माटिकाले शनिबार उतैबाट सफ्टवेयर नियन्त्रण गरी प्रिन्टर मेसिन बिगारेको थियो। तत्कालै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएपछि आइतबार छपाइको काम पुनः सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।

लाइसेन्स कार्ड छाप्न विभागसँग एउटा मात्र प्रिन्टर मेसिन छ। उक्त मेसिन पनि कहिलेकाहीं बिग्रन्छ। ड्राइभिङ स्कुल नेपाल काठमाडौंका अध्यक्ष रमेश खत्रीले लाइसेन्स कार्ड नपाउँदा कागजको चिर्कटालाई लाइसेन्स मानेर काम चलाउनुपरेको बताए। ‘लाइसेन्स कार्डका रूपमा कागजको चिट प्रयोग गर्नुपरेकाले सेवाग्राहीले कष्ट बोहर्नुपरेको छ,’ उनले भने। 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धब रिजालले लाइसेन्स कार्डलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग जोड्ने काम भइरहेको बताए। लाइसेन्सको सफ्टवेयर राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग जोड्ने काम पूरा भएमा लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचय पत्रले पनि काम गर्ने उनको भनाइ छ। विभागले २०७९ फागुन पहिलो साता जर्मनीको म्युहलवार कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड आपूर्ति गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार विभागले १२ लाख कार्ड पाइसकेको छ।

सवारीचालक लाइसेन्स परीक्षा पास गरेकालाई तत्काल लाइसेन्स दिनुपर्ने जिम्मेवारी विभागको हो। देश संघीयतामा गएपछि यो अधिकार अहिले प्रदेश सरकारमा सरेको छ। तर सातवटै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लाइसेन्स छाप्ने र वितरण गर्ने काम गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले केन्द्र सरकारले नै अहिलेसम्म लाइसेन्स छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिइरहेको छ।

गत जेठ ३ गते सूचनामार्फत बन्द गरिएका उपत्यकाका ५ वटा ट्रायल सेन्टर कहिलदेखि खुल्छन्, टुंगो छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले आइतबार सूचना निकाली ट्रायल सेन्टर अझै केही दिनका लागि स्थगित भएको जनाएको छ। ट्रायल सेन्टर बन्द हुँदा दैनिक १० हजार सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्।

बन्द ट्रायल सेन्टर खुलाउन बागममती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायाता मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक टोलीले मन्त्रालयलाई गत साता प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकार यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी बन्द भएका ट्रायल सेन्टर खुलाउन प्रयास भइरहेको बताए।

ट्रायल सेन्टरहरूले तोकिएको मापदण्ड अनुसार भौतिक पूर्वाधार तयार गरेको÷नगरेको विषयमा यातायात मन्त्रालयले मेकानिकल इन्जिनियर रामसुन्दर कुसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक टोली गठन गरेको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनपछि इजी वे ट्रायल सेन्टर राधेराधे भक्तपुर, भेइकल एकेडेमी तथा रिसर्च सेन्टर प्रालि गुर्जुधारा, नेपाल ड्राइभिङ एन्ड रिकन्डिसन सेन्टर प्रालि गोकर्णेश्वर, सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल प्रालि एकान्तकुना र भक्तपुरको बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टरले ट्रायल परीक्षा बन्द गरेका छन्।

ट्रायल सेन्टर बन्द हुँदा लिखित पास गरी प्रयोगात्मक परीक्षा पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। गत जेठ ३ गते उपत्यकाका पाँच ट्रायल सेन्टरबाट करिब दुई हजार परीक्षार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा लिने तयारी भएको थियो । तर उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले आफ्ना प्रतिनिधि नपठाएपछि ट्रायल सेन्टरले प्रयोगात्मक परीक्षा लिन बन्द गरेका थिए।

सतर्कता केन्द्रले तोकिएको निर्देशिकाविपरीत सञ्चालन भइरहेका ट्रायल सेन्टरलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न या बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सतर्कता केन्द्रले उपत्यकामा सञ्चालित केही ट्रायल सेन्टर (प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र) ले तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा नलिई जानीजानी परीक्षार्थीलाई फेल गराएको निष्कर्ष निकालेको छ। सतर्कता केन्द्रले गत चैतमा एउटा टोली बनाएर उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका ट्रायल सेन्टहरूको विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो। टोलीमा रहेका सदस्यहरूले ट्रायल सेन्टरमै गएर अध्ययन गरेका थिए।

उपत्यकाका पाँचवटा ट्रायल सेन्टरले निर्देशिकाविपरीत प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको प्रतिवेदन टोलीले सतर्कता केन्द्रलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती ट्रायल सेन्टरहरूले सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ ले तोकेको मापदण्डअनुसार परीक्षा नलिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। सतर्कता केन्द्रले ट्रायल दिँदा सवारीचालकले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन पनि प्रदेश यातायात मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८१ ०६:५० बुधबार