काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्दै महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न थरीका #allowance दिने गरेको छ। महानगरले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, महानगर भत्ता, आयोजना भत्ता, महँगी भत्ता, सञ्चार भत्ता, जोखिम भत्तालगायत विभिन्न नामबाट भत्ता दिने गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ६९ (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर महानगरले महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मासिक तीन हजार रूपैयाँका दरले महानगर भत्ताबापत ६ करोड आठ लाख १९ हजार सात सय ६ रूपैयाँ तथा विभिन्न तहका दुई सय दुई कर्मचारीलाई सञ्चार भत्ताबापत २७ लाख ४६ हजार पाँच सयसमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड ३५ लाख ६६ हजार दुई सय ६ रूपैयाँ भत्तामै सकेको छ।

यसरी जथाभावी भत्ता बाँड्ने गरिएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को व्यवस्था अनुकूल हुने गरी मात्र कर्मचारीलाई सेवासुविधा थप उपलब्ध गराउन महालेखाले महानगरलाई सचेत गराएको छ।

यसैगरी महानगरले आफू मातहतका कर्मचारीलाई थप ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पनि दिने गरेको छ । बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ६९(४)मा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिन सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय स्रोतबाट बेहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर महानगरले कार्य सम्पादन सूचक, कार्य प्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबिना महानगरका कर्मचारीहरूलाई आधारभूत तलबको अधिकतम मासिक ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ । यसबाट महानगरले कर्मचारीहरूलाई २३ करोड १४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ आ. व. २०७९/८० मा मात्र भुक्तानी गरेको छ।

प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्नुपरेमा प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्य सम्पादन सूचक, कार्य प्रगति स्थिति र कर्मचारीको कार्य सम्पादन क्षमतालाई आधार बनाएर बाड्न महालेखाले महानगरलाई सचेत गराएको छ। महानगरले नगर प्रहरीहरूलाई प्रत्येक दिन पाँच सय रूपैयाँका दरले जोखिमभत्ता दिने गरेको छ। यस विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यबाट काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधि आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरी आ. व. २०७९/८० मा एक करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा उक्त आ. व. मा ६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।

महानगरमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी सहित एक हजार आठ सय ६३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा करारमा मात्र एक सय २८ कर्मचारी कार्यरत छन्। यसैगरी महानगरमा नगर प्रहरी दुई सय १२ तथा सवारी चालक एक सय ४१ जना कार्यरत छन्।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८१ ०६:५७ मंगलबार