संघीय निजामती विधेयकमा करिब १५० संशोधन प्रस्ताव (यस्ता छन् विधेयकमा मुख्य विषय)
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
निजामती प्रशासनमा पहुँच भएका कर्मचारी बढुवा प्रयोजनका लागि दुर्गम जिल्लामा दरबन्दी कायम गरी सिंहदरबार वा काठमाडौं उपत्यकास्थित आकर्षक मन्त्रालय वा कार्यालयमा काजमा बस्ने गरेका छन्।
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।
आजको बैठकमा त्यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय गएका कर्मचारीलाई नसिहत नदिएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुखलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था प्रशासन कानुनको मस्यौदामा राखिएको छ।
यतिबेला नेपालको निजामती सेवा केही वर्षअघिको जस्तो एकपाखे छैन। थोरै नै किन नहोस्, सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भूगोल आदिको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
नेपालमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रणाली लागु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विगत ६ वर्षदेखि पटकपटक ल्याउन खोजिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर अलपत्र भएको छ।
