संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा आधारभूत तहमा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहमा क्रमशः निःशुल्क हुनुपर्छ। यसैका आधारमा बनेको निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ मा आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले कागजी दस्ताबेजमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गरे पनि वास्तविकता भने फरक छ। हरेक सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट भर्ना, परीक्षा र मासिक शुल्क लिइरहेका छन्।

सरकारले आवश्यक शिक्षक-कर्मचारी दरबन्दी, शैक्षिक तथा प्रशासनिक खर्च उपलब्ध नगराउँदा सामुदायिक स्कुलमै निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट केही शुल्क उठाउन छुट दिनुपर्ने बताउँछन्।

काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक (प्रअ) विष्णु रिमालका अनुसार सामुदायिक स्कुलले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी, इन्टरनेट, बिजुली बत्ती, पानीलगायत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। ज्ञानोदयमा अहिले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म ४ हजार ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

यस विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीका सरकारी दरबन्दी ६६ वटा मात्र छन्। अहिले विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारी गरी १५१ जना कार्यरत छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीभन्दा ८५ जना शिक्षक-कर्मचारीको भार विद्यालयले लिनुपरेको छ।

शिक्षा मात्र होइन, पानी, बिजुली बत्ती, इन्टरनेटलगायतको खर्च जुटाउन पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रअ रिमालले बताइन्। ज्ञानोदयमा भर्ना शुल्क १ हजार ६ सय रूपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षाअन्तर्गत मासिक शुल्क ५ सय, कक्षा १-३ सम्म मासिक शुल्क ३ सय, कक्षा ४ देखि ८ सम्म मासिक शुल्क ४ सयदेखि ४ सय ५० तथा कक्षा ९ र १० को मासिक शुल्क ७ सय रुपैयाँ छ।

‘निजी स्रोतबाट राखेका ८५ शिक्षक-कर्मचारीको व्यवस्थापन खर्च जुटाउन हामीले थोरै भए पनि अभिभावकबाट सहयोग शुल्क लिएका छौं,’ प्रअ रिमालले भनिन्, ‘सरकारले स्कुलको आवश्यकताअनुसार शिक्षक–कर्मचारी दरबन्दी उपलब्ध गराए मात्र शिक्षा निःशुल्क हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा चुनौतीपूर्ण छ।’

शुल्क लिने सामुदायिकतर्फ ज्ञानोदय मात्र होइन, देशभरिकै सामुदायिक विद्यालयले लिइरहेका छन्। निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पनि निजी स्रोतमा शिक्षक-कर्मचारी राख्नुपर्छ। यसरी राखिएका शिक्षक-कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोगस्वरूप शुल्क उठाएको सामुदायिक विद्यालयहरूको भनाइ छ।

काठमाडौंको कालिमाटीस्थित जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयले सरकारले उपलब्ध गराएका शिक्षक–कर्मचारीले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने भएकाले गुणस्तर कायम गर्न निजी स्रोतमा शिक्षक-कर्मचारी राख्नुपरेको प्रअ सतेन्द्रलाल कर्ण बताउँछन्।

निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक-कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि पनि विद्यार्थीबाट थोरै भए पनि शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ। विद्यार्थी संख्याअनुसार सरकारी दरबन्दी कम भएकाले निजी स्रोतमा शिक्षक–कर्मचारी राख्नुपरेको उनी बताउँछन्।

अहिले जनप्रभातमा ९ सय ५० विद्यार्थी छन्। इन्टरनेट, पंखा, पानी, थप शिक्षकको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थी सँख्या बढेको उनको भनाइ छ।

‘हामीले निजी स्रोतमा ८ शिक्षक-कर्मचारी राखेका छौं। दरबन्दी मिलान भएकै छैन। हाम्रो स्कुलमा प्राथमिक तहतर्फ ३ र निम्न माध्यमिक तहतर्फ १ शिक्षक अपुग भएको अवस्था छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले नेटका लागि वार्षिक १२ हजार र स्टेसनरी खर्च वार्षिक ३० हजार रूपैयाँ मात्र दिन्छ। पानी किन्नुपर्छ। सातामा २ हजार रूपैयाँको पानी किन्नुपर्छ। ‘एनटिसी र वल्डलिंकका गरी दुईवटा नेटको खर्च वार्षिक ३८ हजार रूपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने।

जनप्रभातमा २०७४ सालदेखि माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) पढाउन सुरु गरेकोमा यो तहका लागि सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसमेत नदिएको उनले बताए। ‘यस्तो अवस्थामा स्कुल चलाउनै चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने।

यसैगरी काठमाडौंकै त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयले यो वर्ष भर्ना शुल्क नलिए पनि अन्य शुल्क लिन अभिभावक भेला डाकेको छ। सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेकाले यो वर्ष भर्ना शुुल्क नलिएको प्रअ हेरम्बराज कँडेलले बताए। शुल्क नलिँदा स्कुल चलाउन नसकिने देखिएकाले अभिभावक भेला डाकेको उनले बताए।

‘स्कुलमा ४५ सय विद्यार्थी छन्,’ कँडेलले भने, ‘सरकारले दिएको शिक्षक दरबन्दी ६२ मात्र छ। अहिले स्कुलमा १६२ शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ। एक सय शिक्षक-कर्मचारीको खर्च स्कुलले बेहोर्नुपर्छ। यो खर्च कसरी जुटाउने?’

उनका अनुसार सरकारले विश्वनिकेतनलाई वार्षिक साढे ५ करोड रूपैयाँ दिन्छ जबकि स्कुलको वार्षिक खर्च नै ११ करोड रूपैयाँ छ। यस्तो अवस्थामा शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी कार्यदलले देशभरि माध्यमिक तहमा मात्र २५ हजार शिक्षक अभाव रहेको औंल्याएको छ। मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले पनि आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन जोड दिएको बताए।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ ले भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा स्कुलले यी शीर्षकमा शुल्क लिनु कानुनविपरीत भएको शर्माको भनाइ छ। उनले निःशुल्क भनिएको शीर्षकमा शुल्क लिए कानुनअनुसार कारबही हुनेसमेत बताए।

‘सरकार शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्र्नेतर्फ लागेको छ,’ शर्माले भने, ‘सहायता लिन पाइयो तर सहायता नदिएकै कारण कुनै पनि बालबालिकालाई पढाइबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन।’

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्माका अनुसार महानगरले पनि शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम अघि बढाएको छ। तर विभागमा शिक्षक-कर्मचारी दरबन्दी पर्याप्त भएका स्कुलले पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो आएको उनले बताए।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारी विद्यालयले शुल्क लिन मिल्दैन,’ शर्माले भने, ‘सरकारले पनि निःशुल्क शिक्षाका लागि स्कुलहरूलाई शिक्षक र भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८१ ०७:२७ शनिबार