परीक्षा दिएर एक वर्षदेखि नतिजा कुरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा अगावै उत्तर पुस्तिका ‘गायब’ पर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको एक महिना बितिसकेको छ। तर अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालये कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।

त्रिविका पदाधिकारीले दोषीलाई कारबाही गर्नुको साट्टो ‘बचाउने खेल’ भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। 

मानविकी र शिक्षा संकायका ३ सय ४२ विद्यार्थीले परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहेको समयमा त्रिविको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयबाटै उत्तर पुस्तिका हराएको थियो।

समस्याबारे छानबिन गर्न त्रिविका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा चन्द्रमणी पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्य उच्च स्तरीय समिति समेत गठन गरिएकाे थियो। उक्त गठित समितिले एक महिना अघि नै उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

प्रतिवेदनमा सात जनाले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड हुने हदै सम्मको लापरबाही गरेकोले पदबाट हटाउनु पर्ने पर्याप्त आधारसहित कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ।

गत वर्ष वैशाख पहिलो साता परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहेका मानविकी तर्फका हेल्थ एन्ड पपुलेशन स्नातक तहका १५६ र शिक्षा शास्त्र संकाय तर्फका फाउन्डेशन अफ एजुशेकनका १८६ गरि कुल ३४२ विद्यार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका नतिजा अगावै धुल्याउन पठाएको निष्कर्षसहित उक्त समितिले परीक्षा नियन्त्रकसहित ७ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

उसले दोषी देखिएका सबै पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको भएता पनि हालसम्म त्रिविले कुनैपनि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।

राजनीतिको आडमा विभिन्न दल निकट नियुक्त भएका उक्त दोषी पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद जोगाउन शीर्ष नेताहरुको भेटमा दौडधुप गरिरहेको रहस्य खुलेको छ।

यही निहुँमा सोमबार अखिल (समाजवादी) विद्यार्थी संगठनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पुगेरै समितिले दोषी ठहर्‍याएका परीक्षा नियन्त्रकसहित सबै पदाधिकारीलाई कार्यकक्षबाट बाहिर निकालेका छन्। उनीहरुलाई गेटबाटै बाहिर निकालेर प्रवेश निषेध समेत गरेका छन्।

छानबिन प्रतिवेदनले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५६ आकर्षित हुने र परिच्छेद ५७ को आधारमा पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी, मानविकी तर्फका सह-नियन्त्रक पवन बराल र शिक्षा शास्त्र तर्फका सह-नियन्त्रक सुरेशजंग शाही, शाखा अधिकृत शम्भु दाहाल, मानविकी तर्फका शाखा प्रमुख दिपक पाण्डे, कर्मचारी चन्द्रप्रसाद जोशी र नारायण प्रसाद न्यौपानेलाई त्रिवि कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ८२ अनुसार पदबाट हटाउन सिफारिस गरेको हो।

अनुसन्धानमा उत्तर पुस्तिका हराएको नभएर धुल्याउन पठाएर चरम लापरबाही गरेको फेला परेको स्रोतले जनाएको छ। 

‘हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा दोषी ठहर भएका नियन्त्रक, सह-नियन्त्रक तथा कर्मचारीहरूले कति सहज रुपमा पुराना उत्तर पुस्तिका धुल्याउन पठाउने क्रममा मजदुरले नयाँ उत्तर पुस्तिका समेत उठाएर लगेछ भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यता एक वर्षदेखि नतिजा कुरेर बसिरहेका विद्यार्थीको नतिजा अगावै उत्तर पुस्तिका धुल्याउनेसम्मको अपराध काम गोप्य शाखाबाट भएको रहेछ।’ 

स्रोतले यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि  जिम्मेवार पदाधिकारीले सहज रुपमा लिनु, लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको बताएको छ। ‘दोष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भए पनि विद्यार्थीले पुनः परीक्षा दिनु पर्‍यो। कति चरम लापरबाही।’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार समितिले दोषी ठहर भएकाहरुलाई पर्याप्त आधार खडा गरेर पदबाट हटाउन सिफारिस गरि प्रतिवेदन बुझाएको छ।

गत वर्ष वैशाख पहिलो सातामा भएको परीक्षाको उत्तर पुस्तिका नतिजा अगावै धुल्याइदिएपछि ती पीडित विद्यार्थीले ०८१ सालको चैत्र २१ गते पुनः परीक्षा दिनु परेको थियो। 

एकातिर समितिले पर्याप्त आधारसहितको कारबाहीको प्रतिवेदन उपकुलपतिलाई बुझाए पनि दोषी ठहरिएकाहरूलाई त्रिविले अझै कारबाही गर्न सकेको छैन भने अर्को तिर मुख्य दोषी ठहरिएका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट भएकाले जोगाउन त्रिविमै चलखेल समेत सुरु भएको समाजवादी विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष ललित सीकाे आरोप छ।

उनी भन्छन् ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले नै पदबाट बर्खास्तसहितको आधार पुष्टि हुने गरी कारबाही सिफारिस गरिसकेका व्यक्तिलाई हामी विद्यार्थीले पदमा बस्न दिँदैनौँ। कांग्रेस, माओवादी र एमाले तिनै दलका पदाधिकारी कारबाहीमा परेका छन्। यी पदाधिकारीहरू राजनीति सेटिङमा मिलाउन खोज्दै छन्।’

नागरिक न्यूजसँगकाे कुराकानीमा उनले उक्त दोषी ठहर भएका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालय प्रवेश निषेध गरेको सुनाए। ‘विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्नेलाई हामीले कार्यालय प्रवेश निषेध गर्ने छौं।’ उनले भने।

परीक्षा नियन्त्रक जोशी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन्। भने मानविकी तर्फका सह-नियन्त्रक पवन बराल माओवादी निकट हुन्। यसैगरी शिक्षा शास्त्र तर्फका अर्का सह-नियन्त्रक सुरेशजंग शाही कांग्रेस निकट हुन्।

रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको बताए। ‘प्रतिवेदनमाथि कार्यकारीले अध्ययन गरिरहेको छ,’ कार्यकारी परिषद्को सदस्य समेत रहेका प्रा.डा. रिजालले नागरिक न्युजसँग भने,‘कस्तो कारबाही गर्नेबारे कानुनी राय लिने तयारी भइरहेको छ।’

प्रकाशित: ११ असार २०८१ १८:३३ मंगलबार