विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बोझिला पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक र व्यावहारिक बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको खर्चबारे संसद्ले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै हालका पाठ्यक्रम बोझिला र अति धेरै विषयवस्तु समेटिएकाले पाठ्क्रमलाई सान्दर्भिक बनाई गरी खाने शिक्षा प्रदान गर्नका लागि ‘समाजसँग पाठ्यक्रम’ कार्यक्रम सुरु गरिएको बताइन्। उनले सांसदहरूले उठाएका पाँचौं विषय क्षेत्र विद्यालय शिक्षामा सुधारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसको उत्तर दिँदै सो जानकारी गराएकी हुन्।

‘विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित भएर माननीयहरूले विद्यालय शिक्षाले गरिखाने नागरिक उत्पादन गर्न र गुणस्तीय हुन नसकेको, सिकाउने, टिकाउने र जग बलियो नभएको, प्रयोगात्मक नभएको, संस्कार दिन नसकेको आदि विषय उठाउनुभएको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्व पाठ्यक्रम हो।’

उनले हाल कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रम बोझिला र अति धेरै विषयवस्तु समेटिएको पाइएको बताइन् ।’ उनले थपिन्, ‘पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाई गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्नका लागि मन्त्रालयले समाजसँग पाठ्यक्रम भन्ने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ।’

 यसमा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग पृष्ठपोषण लिएर पाठ्यक्रम सुधार गर्ने छ ताकि त्यसले समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने छ भन्ने विश्वास मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गरिन्।

‘शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षक तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको उनले जनाइन्। ‘जग बलियो बनाउनैका लागि पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराई उनीहरूका ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले बतकक्षाकोठामा दिइने शिक्षाले मात्र देशभक्ति र संस्कार दिन्छ भन्ने होइन। विद्यार्थीले घरपरिवार र समाजबाट सिक्ने कुराबाट पनि उनीहरूको संस्कार निर्धारण हुन्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइ हुने विद्यालय नभएको र कक्षा बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरू बिचमै हराउने अर्थात् ड्रपआउट हुने विकराल अवस्था निराकरण गर्न संघीय सरकारले विज्ञान विषय अध्ययनका लागि प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम बजेटमा ल्याएको बताइन्। ‘यसमा स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्, ‘विद्यार्थीको ड्रपआउटको कारण पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने छ।’

सांसदहरूले उच्च शिक्षा महँगो हुँदै गएको सवाल उठाएकोमा मन्त्री श्रेष्ठले फरक धारणा राख्दै विश्वविद्यालय शिक्षामा क्रमशः सरकारले लगानी कम गर्दै विश्वविद्यालयहरूलाई नै स्रोत आर्जन गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने जोड दिइन्।

उनले सरकारले गर्ने अध्ययनहरू विश्वविद्यालयबाटै गराउने गरी सरकारले अगामी वर्षको नीति ल्याएको अवगत गराइन्। ‘यसबाट विश्वविद्यालयबाट सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा सुधारका लागि सुझाव पनि प्राप्त गर्छ’, उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयहरूले आम्दानी पनि गर्छन्। त्यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ यो अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवस्था भइसकेको छ।’

उनले शिक्षा क्षेत्रको कुल करिब दुई खर्ब बजेटमध्ये सशर्त अनुदानका रूपमा १.४१ खर्ब अर्थात् ७० प्रतिशत रकम शिक्षक तलब, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, स्यानिटरी प्याड, दिवाखाजा आदिमा खर्च गरिने बताइन्।

यसैगरी ४.६२ अर्ब अर्थात् दुई प्रतिशत प्राविधिक शिक्षातर्फ र ५७.७ अर्ब रकम अर्थात् २८ प्रतिशत संघमा जाने उनले बताइन्। नयाँ शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमका लागि ०.४ प्रतिशत छुट्ट्याएको छ।

उनले शिक्षा विधेयकको सवालमा आफ्नो हातमा नरहेको स्पष्ट पारिन्। ‘शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा अड्किएको छैन। सरकारसँग छैन मेरो हातमा पनि छैन। संसद्मा पेस भइसकेको छ’, ‘उनले भनिन्, ‘समितिमा सांसदहरूसँग छ। शिक्षा विधेयक समितिमा छलफल अघि नबढेको भनी मैले समिति सभापतिज्यूलाई लिखित रूपमा विधेयक अघि बढाइन दिन आग्रह गरिसकेको छु ।’ मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो त्यो भइसकेको उनले जनाइन्।

प्रकाशित: १० असार २०८१ १०:०३ सोमबार