‘यही निर्वाचन प्रणालीबाट २०४८ सालमा जस्तो ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो मात्रै होइन, पाँच वर्ष आफ्नो तागतका आधारमा एकल सरकार चलाउन सक्ने पार्टी बनाउन सक्छौं।’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मनतव्यको अंश हो यो।
‘बजेट कति ठिक कति बेठिक, त्यो अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदुई जनाको मुख हेरेर देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र ? हामी सरकारमा छँदैछौं नि भनेर हुन्छ ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई बहाना बनाउँदै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेको सय दिन भएको छ।
२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा भएसँगै आम नेपालीले खुसियाली मनाए।
सहकारी रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संघीय संसद्मा विरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अब सोही मुद्दा लिएर सडकमा जाने भएको छ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमतको र संसद् विपक्षीको भनिन्छ। विपक्षीले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र संसद्को कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र संसदीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता त्यही भएको पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगानाले बताउने गरेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोप खण्डन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलका नेताहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएका छन्।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभामै मुठभेड गर्ने मनस्थितिमा पुगेको आभास हुन थालेको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको संवादका लागि आह्वानले सत्ताच्युत भएको कांग्रेसलाई ठुलै राहत मिलेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले दुई ठुला दल मिलेर अघि बढ्न सक्ने संकेतले जनतामा पनि आशाको सञ्चार गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित समग्र सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेसले अडान पेचिलो बन्दै गएको छ।
सत्ता र शक्तिका लागि जहाँ, जहिले र जे पनि गर्न सकिने विगतमा पनि भावभंगी देखाउने गरेका दाहालले सरकार टिकाउनकै लागि पार्टी विभाजन गरेको बताए।
कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सत्ता साझेदार दलहरूकै कारण अप्ठेरोमा परेको छ।
दुई महिनाअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानो गठबन्धन छाडेर नयाँ समीकरण बनाएका हुन्।
