२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा भएसँगै आम नेपालीले खुसियाली मनाए। संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि सडकमै निस्केर खुसी साटे। सबैले ठानेका थिए, अब मुलुकमा आर्थिक विकास र समुन्नति हुन्छ। सबै जात, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनताले अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। तर मुलुकमा शासन र आसन फेरिएको डेढ दशकभन्दा बढी भए पनि जनताको अवस्था फेरिएन। बरु राजा र राजतन्त्रकै नक्कल गर्ने र जनताको भन्दा आफू र आफ्नाको पक्षमा उभिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। देशको सर्वोच्च पदमा जनताका छोरोछोरी पुगे पनि उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेको आम बुुझाइ बन्न पुुगेको छ।

जनचाहनाअनुुसार मुलुकमा आर्थिक विकास र परिवर्तन होइन, दलीय स्वार्थ हाबी हुँदै गयो। राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान र कानुनविपरीत आफ्नो अनुकूल अघि बढ्दा संविधानसभाबाट जारी संविधान छोटो समयमै पंगुजस्तो बन्न पुगेको छ।

आफैंले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र सीमा नाघेर राजनीतिक दलका नेताहरूले शक्तिलाई साध्य बनाउँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै छोटो समयमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विकास र समुन्नतिको आशा गरेका जनताले निराशा र अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य होइन, गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षमा त्यसको व्यापक वृद्धि भएको आम बुुझाइ छ।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितका आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गर्दै वर्षाैंंदेखि अन्योल र बहसमा रहेको राजनीतिक प्रणालीको पनि टुंगो लगायो।

मधेसी, महिला, दलित, जनजातिसहित पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेको छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा भएको छैन भने सात दशक लामो संघर्षबाट टुंगो लागेको राजनीतिक प्रणाली माथि अहिले नै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

सत्तास्वार्थले ल्याउने राजनीतिक उल्झन र समस्यालाई प्रणालीसँग जोडेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबिना नै विकल्पका विषयमा प्रमुख दलहरू नै छलफलमा जुटेका छन्।

त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको जगलाई कमजोर बनाइदिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था र सीमालाई कुल्चँदै दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा अघि बढ्ने परिपाटी हाबी भएको छ। नेतृत्वको अक्षमता र संविधानमाथिको बलमिच्याइँ बढ्दै जाँदा राजनीतिक विषय अदालतमा पुगेका छन्।

दल, तिनका नेता र संसद्ले गर्नुपर्ने काम अब अदालती विषय बन्दा राजनीतिमा न्यायालयको सक्रियता बढ्दै गएको छ। स्वार्थ मिल्दा संविधान र कानुनविपरीत सबै कार्यलाई जायज ठान्ने तर स्वार्थ बाझिँदा नाजायज ठान्ने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको आशा र भरोसालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ।

 राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास र भरोसा कमजोर भएको छ। संघीयताबारे जनस्तरबाटै आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्न पुुगेका छन्। आफ्नो सरकार आफैं बनाउने र निर्णय गर्ने ल्याकत प्रदेशहरूले नराख्दा त्यहाँका विवाद केन्द्रीय नेतृत्वसम्म मात्र होइन, अदालतमा छन्। त्यसले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई थप बल दिएको छ।

व्यक्तिमा केन्द्रित शासन व्यवस्था अन्त्यपछि राज्यका निकाय र संस्था बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगहरू राजनीतीकरणले कमजोर बन्न पुगेका छन्।

जनतालाई परिवर्तनको अनुुभूति दिलाउने गरी जनअपेक्षाअनुसार शान्तिसुरक्षा, रोजगारीसहितको व्यापक सिर्जना गर्नुपर्ने थियो। तर सरकार र दलहरूको ध्यान जनहितमा होइन, सत्ता केन्द्रित हुन पुग्दा जनताको आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थालेका छन्।

राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव पनि कमजोर हुँदै गएका छन्। एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक ‘राजा’ स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएका छन् तर राजनीतिक दल र तिनका नेताले निर्वाचनमार्फत जनतामाझ गरेका वाचा कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश व्यापाक बढेर गएको छ।

 नेताका व्यवहार परिर्वतन नहुँदा आक्रोशित बनेका जनता अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खराब हो कि भन्ने अवस्थामा पुुगेका छन्। जुन परिवर्तनका पक्षधरका लागि भने सुुखद विषय होइन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वर्षअघि स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेको स्मरण गरेका छन्। सोही दिन नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएको स्मरण पौडेलले गरेका छन्।

 जनताको हित र कल्याणसँग जोडिएका केही अहं प्रश्नमा सोच्नैपर्ने भन्दै पौडेलले सोमबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘के हामीले प्राप्त गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सम्पूर्ण त्याग र विनयशीलताका साथ प्रयत्न गरेका छौं? किन प्राप्त राजनीतिक अधिकारको जगमा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न हामीलाई अझै कठिन भइरहेको छ?’ उनले थपेका छन्, ‘हामीले अब यी प्रश्नहरूलाई पन्छाएर धर पाउनेछैनौं।’

आज गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठुलो विषय जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्धन र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

 ‘जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन,’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको गौरवको दिनका रूपमा स्मरण गरेका छन्। संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाटै नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने जनाउँदै कांग्रेस सभापति देउवाको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।

‘नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र उत्सर्गबाट प्राप्त यो ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षार्थ सबैले आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ,’ देउवाद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्यमान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न यो गणतन्त्र दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ ०७:०३ मंगलबार