‘वर्णाश्रम व्यवस्थामा के चल्दैन भनेको सुनेको थिएँ, कुरा चल्दैन भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसबाट सुनियो। एमालेसँग कुरा चल्दैन? तीनतीन वर्षसम्म हामी पुराना मित्र हौं, यो देशका समस्याबारे कुरा गरौं न भन्दा कुरै चल्दैन। म शेरबहादुरजी (शेरबहादुर देउवा) लाई भन्न चाहन्छु, बसौं, कुरा गरौं। प्रतिपक्षमा बस्दैमा कुरा नचल्ने भन्ने हुँदैन।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा व्यक्त गरेको धारणाको एक अंश हो यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै थिए। दाहालले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै ओलीले अधिकांश समय कांग्रेसको आलोचना गरे।

अन्तिमतिर ओलीले विपक्षी बेन्चमा पुगेको कांग्रेसलाई संवादका लागि आह्वान गरे। माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनमा दरार आउन नदिन एमालेसँगको संवाद नै रोकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टाउको हल्लाए। त्यसअघि बोलेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले धोका खाएकाहरू मिले भने तपाईंको हालत के होला भन्दै दाहाललाई प्रश्न गरेका थिए।

२०७९ मंसिरमा आम निर्वाचन भएपछिको डेढ वर्षमा दाहालले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो तेस्रो समीकरण बनाएका थिए। आफ्नो सत्ता टिकाउन संसद्का पहिलो र दोस्रो दललाई दाहालले उपयोग गर्दै आएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको संवादका लागि आह्वानले सत्ताच्युत भएको कांग्रेसलाई ठुलै राहत मिलेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले दुई ठुला दल मिलेर अघि बढ्न सक्ने संकेतले जनतामा पनि आशाको सञ्चार गरेको थियो।

मुलुकका पुराना राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्था निर्माण भए देशका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आम बुझाइ थियो। निर्वाचनमार्फत जनताद्वारा व्यक्त अभिमतविपरीत संसद्को तेस्रो शक्तिले सरकार सञ्चालन गर्नुका साथै पहिलो र दोस्रो पार्टी पालैपालो विपक्षमा रहने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। निर्वाचन भएको १५ महिनामा तीनपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने र तीनै पटक संसद्बाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने धेरैको बुझाइ थियो। राजनीतिक स्थायित्वसहितका विषयमा दुई दलका नेताहरूले संवाद सुरु गरेका थिए।

निर्वाचन प्रणालीसहितका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी छलफल थालेका दुई दलका नेताहरूले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार सञ्चाल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक मञ्चहरूमा राख्दै आएका थिए।

तर शीर्ष नेताहरूबीचको अविश्वास र इगो कम हुनुको साटो बढ्दो रहेको निकट नेताहरूको दाबी छ। निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनको पहल भएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘घात’ गरेर माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको कांग्रेसको आरोप छ। निर्वाचनअघिको गठबन्धन भत्काउन एमालेले उपयोगिताको सिद्धान्त अपनाएको कांग्रेस नेताहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।

एमालेको विश्वासमा पर्दा २०७९ पुस १० गते कांग्रेस सरकारबाहिर पुगेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीसँग खुसी नरहेको निकटहरूको दाबी छ। त्यसलाई बदलाको भावमा लिएका देउवाले पुस २६ गते नै दाहाललाई विश्वासको मत दिएर समीकरण परिवर्तनको सुरुवात गरेका थिए। फागुनसम्ममा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाएर चैतमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो। त्यही रूपमा फेरि दाहाल नेतृत्व सरकारको समीकरण परिवर्तन गरेर कांग्रेसलाई हटाउन एमाले अध्यक्ष ओली पनि सफल भए।

अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमा टिक्ने र टिकाउने तथा भत्काउने र हटाउने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ। संसद्को तेस्रो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कांग्रेस र एमाले भने उक्त सरकार जोगाउन र भत्काउन आमनेसामने भएका छन्।

हिजो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेदेखि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहकार्य गरेका कांग्रेस र एमाले अहिले एकअर्कालाई आरोपित गर्दै मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्।

अझ एमाले अध्यक्ष ओलीले त कांग्रेस सत्ता स्वार्थमा डुबेको पार्टी भएको आरोप लगाए। एमालेको काठमाडौं महानगर कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भने, ‘नेपाली कांग्रेस आफू लोकतान्त्रिक शक्ति होइन, सत्तास्वार्थमा चुर्लुम्म भएको शक्ति हो। आफू बोल्छ, अरूलाई बोल्न दिँदैन। यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ कहीं?’

हुन त कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध दिने यस्ता अभिव्यक्ति पहिलो र अन्तिम भने होइन। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै दुई दलबीच यस्तो आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएका छन्। उनीहरूबीचको तितो सम्बन्धले विगतमा सरकार मात्र होइन, परिवर्तन नै गुमेको थियो।

मिलेर ल्याएको परिवर्तन गुमेपछि राजा, पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा फेरि एक ठाउँमा आउने तर त्यसपछि शासन सत्ता सञ्चालनमा उनीहरू अपवादबाहेक एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। एमालेसँग मिलेर सरकार गठनसहितका विषयमा संवादमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले अहिले नै उक्त दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस नरहेको बताए।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवादमा रहेका थापाले शनिबार पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि भने, ‘एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामीलाई अहिले कुनै चासो छैन।’ संविधान कार्यान्वयन निर्वाचन प्रणाली, संघीयतालगायत विषयमा भने एमालेसँग छलफल हुन सक्ने जनाउँदै उनले भने, ‘हामीले सरकारको विषयमा एमालेसँग न कुनै छलफल गर्नु छ न कुनै साँठगाँठ। हामीलाई सरकारमा जानु पनि छैन, भत्काउनु पनि छैन।’

त्यसको लाभ २०५१ को निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उठायो। २०४६ सालको आन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्था अन्त्यपछि परिवर्तनविरोधी शक्तिका रूपमा हेरिएको राप्रपाका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई एमाले र कांग्रेसले पालैपालो प्रधानमन्त्री स्वीकार गरे। तर उनीहरू लामो समय मिल्न सकेनन्। एमाले विभाजनसँगै २०५६ को आम निर्वाचनअघिको केही समय कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गरे।

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पहिलो दल बन्यो। कांग्रेस र एमाले दोस्रो र तेस्रो दलमा खुम्चिए। पहिलो र तेस्रो दल मिलेर सरकार गठन भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बने।

दोस्रो दल कांग्रेस विपक्षमा बस्यो। त्यसको एक वर्ष नै नबित्दै सेनापति प्रकरणपछि दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे। संविधानसभाको तेस्रो दल एमालेले कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरे।

माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गरे। नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि माओवादीको समर्थनमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। खनाललाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न एमालेले नै दुई तिहाइ समर्थनको सर्त ल्यायो। त्यसले सरकार गठन प्रक्रियामा केही विलम्ब भए पनि माओवादी समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री बने।

संविधान नदिईकन संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भयो। संविधानसभाको पहिलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो दल एमाले सरकारमा सहभागी भयो। तेस्रो दलमा खुम्चेको माओवादी विपक्षमा बस्यो।

पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गर्नु संसदीय शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विपरित भएको भन्दै आलोचना भयो। तर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न दुई दल मिलेर अघि बढे। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि कांग्रेस विपक्षमा बस्यो। एमाले र माओवादी मिलेर सरकार सञ्चालन गरे। त्यसको केही महिनामै तेस्रो दल माओवादीले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनायो।

पछि माओवादीको समर्थनमा बनेको कांग्रेस सरकारले २०७४ सालमा आम निर्वाचन गरायो। चुनावी तालमेल गरेको एमाले पहिलो र माओवादी तेस्रो दल बन्यो। एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसबीचमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो। कांग्रेस विपक्षमा बस्यो। तर पार्टी एकताको काम नसकिँदै दुई पार्टी मिलेर गठन भएको नेकपा विभाजित हुन पुग्यो। त्यसबाट अलग भएको समूहको समर्थन र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

उक्त सरकारले २०७९ मंसिरमा निर्वाचन गरायो। निर्वाचनबाट तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले पहिलो र दोस्रो दललाई पालैपालो साथ लिएर सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छ। तेस्रो दल पहिलो बनेको छ भने पहिलो र दोस्रो दल उसको सहयोगी बन्दा प्रधानमन्त्रीको ध्यान विकास निर्माण होइन, गठबन्धन जोगाउने र संख्या पुर्‍याउनेमै केन्द्रित बनेका छन्।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ ०७:१३ मंगलबार