‘यही निर्वाचन प्रणालीबाट २०४८ सालमा जस्तो ४० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो मात्रै होइन, पाँच वर्ष आफ्नो तागतका आधारमा एकल सरकार चलाउन सक्ने पार्टी बनाउन सक्छौं।’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मनतव्यको अंश हो यो।

थापाले पार्टीको कार्यक्रममा उक्त अभिव्यक्ति दिइरहँदा सहभागीहरूले पनि निकै उत्साहका साथ ताली बजाए। तर विधिविहीन बन्दै गएको कांग्रेसले अहिले युवा र पाका पुस्ताको मात्र होइन, वयस्कहरूको पनि साथ र समर्थन गुमाउँदै गएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता जन्माउने नर्सरी नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनहरूको एक दशकदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन।

कांग्रेसमा संस्थाभन्दा गुट र व्यक्ति हाबी हुँदै जाँदा पार्टी संगठन कमजोर हुँदै गएको छ। विधि र विधानलाई अस्वीकार गर्दा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने कुनै पनि निकाय र संरचनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। बरु, नेताहरूको ध्यान, चासो र चिन्ता आफू र आफ्नो गुटलाई आगामी महाधिवेशनमा कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ। जसले गर्दा १४औं महाधिवेशनको परिणाम आउँदानआउँदै नेताहरूको ध्यान अर्को महाधिवेशनका लागि जोडघटाउ सुरु भएको छ।

केन्द्रदेखि वडा तहका नेताहरूको ध्यान आफू र आफ्नो गुटमा केन्द्रित हुँदा कांग्रेस संगठन शिथिलजस्तै बन्न पुगेको छ। भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गर्नुको साटो एक दशकदेखि तदर्थवादमा अघि बढेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघसहित महाधिवेशन गराउन गठन भएका ११ भ्रातृ संगठनहरू अहिले पनि त्यसका लागि तयार भएका छैनन्। बरु, उनीहरूको कार्यकाल बढाउने कांग्रेस केन्द्रीय समितिले तयारी गरेको छ।

भ्रातृ संगठनहरू सक्रिय नहुँदा कांग्रेसमा युवा पुस्ता जोडिने अवस्था निर्माण भएको छैन भने वयस्कहरूलाई पार्टीमा टिकाइराख्ने आकर्षक योजना र कार्यक्रम दिन असफल भएको छ। पार्टी संगठनलाई तल्लो तहमा टिकाइराखेका पाका पुस्ता पनि कांग्रेससँग सन्तुष्ट छैन। पार्टीबाट कुनै आशा र अपेक्षा नगरेका पाका पुस्ता कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा आएका नेताहरूले अपमान गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

पार्टी क्रियाशील सदस्यको संख्या बढ्दै जाने तर मत भने निरन्तर ओरालो लागेको निर्वाचन परिणामहरूले देखाएको छ। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले २२ लाख ६९ हजार ८ सय ८३ अर्थात् २१.१४ प्रतिशत मत पाएको थियो। २०७० को निर्वाचनमा त्यसको तुलनामा कांग्रेसले केही प्रतिशत मत बढाएको थियो। त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, एमाले नेतृत्वमा गठन भएका चार सरकार संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न असफल भएका थिए।

दुई वर्षका लागि भएको निर्वाचन चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण हुन नसक्दा कांग्रेसप्रति जनतामा केही आशा र विश्वास बढेको थियो। जसको परिणाम कांग्रेसले २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा २४ लाख १८ हजार ३ सय ७० अर्थात् २५.५५ पाएको थियो।

कांग्रेसले २०७४ सालमा ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो। २०७९ सालमा पनि यो प्रतिशत कायम राख्न उसले ३४ लाख १४ हजार मत ल्याउनुपथ्र्यो तर २६ लाख ६० हजारमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो।

यसरी कांग्रेसले ७ लाख ५४ हजार मत गुमाएको छ। उसले पछिल्लो निर्वाचनमा २७ लाख १५ हजार २ सय २५ अर्थात् २५.७१ मत मात्र पाएको छ। झन्डै २६ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसले ४० प्रतिशत ल्याउन सहज देखिँदैन।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही नभएको दाबी गरे। त्यसका लागि पार्टीमा व्यक्ति नभएर संस्थालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने संस्थालाई कमजोर बनाउने परिपाटीले बहुमत आउने पार्टी बनाउन सकिँदैन।’

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले शिर ठाडो बनाउन सक्ने गरी कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘जनतासँग जोडिनेगरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। हाम्रो होइन राम्रो मान्छे चयन गर्नेगरी संस्थागत ढंगबाट पार्टी चलाउनुपर्छ। अहिले त्यसो भएको छैन।’

१४औं महाधिवेशन भएको डेढ वर्षमा कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यसम्पादनदेखि केन्द्रीय समितिसम्मलाई पूर्णता दिएको छैन। विधानको दफा २१ को ४ ले केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्षको नाम प्रस्ताव गर्ने र निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ। तर शक्ति र अनुकूलताका आधारमा विभिन्न नेतालाई पालैपालो जिम्मेवारी दिने र समितिहरूमा ल्याउने परिपाटीले कोषाध्यक्षको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

विधानको पुरानो व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसमा ४८ विभाग छन्। त्यसलाई बढाएर ७० वटा पुर्‍याउने जनाए पनि कतिपयको नाम टुंगो लागेको छैन भने आधा दर्जन विभागले मात्र अहिलेसम्म पूर्णता पाएका छन्।

झन्डै डेढ दर्जन विभागका प्रमुख तोकिए पनि अर्को महाधिवेशनको जोडघटाउमा लागेका कांग्रेस नेताहरूले विभाग गठनलाई चासो दिएका छैनन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेदेखि मन्त्रीको टुंगो लगाउनेसम्मको दायित्व भएको संसदीय समिति गठनसहित विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिने विषय कांग्रेसका कुनै पनि तहका नेताहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ ०६:५७ मंगलबार