‘पछिल्लो समय पार्टीहरूको विभाजन र पुनः विभाजनको प्रक्रिया आएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने यो सरकार पुरै अवधि जान्छ। त्यो अनेक गर्नेभित्र हिजोअस्तिका घटनाहरू पनि हुन्।’

यो भनाइ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएको चौथो दिन बुधबार सिन्धुली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदार दल विभाजन गरेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

सत्ता र शक्तिका लागि जहाँ, जहिले र जे पनि गर्न सकिने विगतमा पनि भावभंगी देखाउने गरेका दाहालले सरकार टिकाउनकै लागि पार्टी विभाजन गरेको बताए। आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल भइरहने बताउने गरेका दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार पुरै अवधि टिक्ने दाबी मात्र गरेनन्, त्यसकै लागि दलहरू विभाजन गरेको र भएको भन्नसमेत भ्याए।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै फागुन २१ गते एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सबैभन्दा पछि सहभागी भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए। तर कांग्रेससहितको गठबन्धन छाडेर दाहाल एमालेतिर लहसिएपछि जसपा नेपालभित्र सरकारमा सहभागिताका विषयमा विवाद थियो। विवाद र असहमतिबीच जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थियो।

दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न जसपा नेपालका नेताहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहितका दलहरूसँग संवादमा थिए। नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठनका विषयमा नेताहरू संवादमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहालका साथै एमाले नेताहरूको अग्रसरतामा अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नेपाललाई विभाजनको सिकार बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

सोही बेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विजय भावसहित सरकार टिकाइराख्ने उद्देश्यले जसपा नेपाल विभाजन गरेको बताएका हुन्। २०७९ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते तेस्रोपटक दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। यसबीचमा तीनपटक समीकरण परिवर्तन गर्दै फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

उनलाई विश्वासको मत दिँदै प्रतिनिधिसभामा १२ सिट भएको जसपा नेपाल र १० सिट भएको नेकपा एसले आलोचनात्मक समर्थन गरेका थिए। तर दुवै पार्टी अहिले पनि सरकारमै छन्। ती दुवै दल बजेट भाषणअघि नै दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग हुने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। दाहाल नेतृत्व सरकार अल्पमतमा पर्ने भएपछि माओवादी केन्द्र र एमालेले सत्ताको दुरूपयोग गरेर जसपा नेपाल विभाजन गरेको एक नेताको आरोप छ।

जसपा नेपाल विभाजनले तत्काल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई राहत मिले पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू विभाजनको क्रम भने अझ बढ्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्ता राजनीतिक तीव्र बन्दै जाँदा राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमालेसँग एकीकरण हुने पनि स्रोतको दाबी छ। त्यसअघि नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस विभाजन हुन सक्ने जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, धन बहादुर बुढासहितका सांसदहरू नेकपा एससँग असन्तुष्ट छन्।  श्रेष्ठ र आले दुवै प्रधानमन्त्री दाहालसँग नियमित संवादमा रहेको स्रोतको दाबी छ। तर दाहाल नेकपा एसबाट छुट्याएर श्रेष्ठ र आलेलाई ल्याउने पक्षमा नभए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली राई नेतृत्वको जसपा र नेकपा एसका केही सांसद पार्टीमा ल्याएर प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल बन्ने रणनीतिमा छन्।

अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एस सहभागी भएकोमा एमाले अध्यक्ष ओली खुसी नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग संवाद जारी राखेका छन्।

खनालमार्फत नेकपा एसलाई आफ्नो पक्षमा टिकाइराख्न दाहाल प्रयासरत रहेको दाबी गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘केपीजी (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) को ध्यान अन्य दलका सांसदहरू ल्याएर भए पनि ठुलो दल बन्न सके दाहाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने अवस्था आउँदा प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पालो आउने बुझाइमा भएजस्तो देखिन्छ।’

अहिलेकै अवस्थामा दाहाल नेतृत्व सरकार विस्थापित हुँदा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ता पुग्न सक्ने एमालेको विश्लेषण छ। ८८ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणमा जसरी भए पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा छ।

छानबिन समिति गठन भए लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नैतिक अधिकार बाँकी नरहने नेताहरूको विश्लेषण छ। त्यस्तो अवस्थामा लामिछाने सरकारबाट बाहिरिँदा उनको दल रास्वपाभित्रको विवाद तीव्र बन्न सक्ने र त्यो पार्टी विभाजनसम्म नै पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितको नयाँ गठबन्धन निर्माण हुन सक्ने निकटहरूको दाबी छ। दाहाल नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धनको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको राप्रपामा पनि सरकारमा सहभागिताका विषयमा मतभेद छ।

दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा वा अल्पमतमा परेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धाराअनुसार आह्वान गर्छन्, त्यसले पनि अर्को समीकरण निर्धारण हुनेछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका रामचन्द्र पौडेलेले उनको अनुकूल संविधानको धारा ७६ को प्रयोग गर्न सक्ने एमालेको विश्लेषण छ।

संविधान धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दल नभई (३) अनुसार ठुलो दलकै संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न एमालेले चाहेको छ। एमालेभित्र मात्र होइन, कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेता पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ। देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगे पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट आउने नेतृत्व पनि उनको अनुकूल हुने इतर पक्षको बुझाइ छ। त्यसलाई रोक्न कांग्रेस नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल वा एमाले अध्यक्ष ओलीकै नेतृवमा सरकार गठनका लागि लचिलो रहेको निकटहरूको दाबी छ।

कांग्रेसको आन्तरिक किचलोलाई नजिकबाट नियालेका ओली केही समय दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनलाई उपयोग गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। दाहाललाई धेरै नजिक वा टाढा हुन नदिने र यादव तथा नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई अझ कमजोर बनाएर संसदको ठुलो दल एमालेलाई बनाउने कसरतमा ओली रहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

यदि त्यस्तो नभए संसद्मा रहेका दलहरूबीच अविश्वास खडा गर्ने र ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था खडा गर्ने र ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हैसियतमा कांग्रेसकै शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पु¥याउन चाहेको पनि निकट एक नेताले दाबी गरे।

संसदको ठुलो दलको नेताले विश्वासको मत नपाउने र फेरि त्यही दलको नेता अर्को धाराबाट प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। कांग्रेसले ८८ सिटसहित ठुलो दल छ भने एमालेसँग अहिले ७९ जना सदस्य छन्।  

दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन नटिक्ने र आफू पनि प्रधानमन्त्री नबने अवस्थामा ओलीको रोजाइ मध्यावधि निर्वाचन हुने निकटहरूको दाबी छ।

माओवादी केन्द्रकै एक नेता भने दाहालले सत्ताका लागि आफ्ना पार्टीका नेतालाई एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्ट साबित गर्ने र अन्य दलका नेतालाई चोख्याउन लागिपरेकाले निर्वाचनमा जाने आँट नभएको दाबी गरे।  माओवादीभित्र पनि आन्तरिक कलह तीव्र हुँदै गएको र एमालेभित्र बाहिरबाट हेर्दा जति शान्त देखिन्छ त्यस्तो नरहेको दाबी पनि माओवादी केन्द्रका ती नेताले दाबी गरे। विभिन्न प्रयास र छलफलहरू भइरहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘अहिलेकै समय धेरै दिन रहन सक्दैन। केही समयभित्र मुलुकले एउटा बाटो समाउँछ।’ 

उता एक साताअघि मात्र पार्टी विभाजन खेपेका उपेन्द्र यादवले भने अब पार्टी विभाजनको पालो माओवादी केन्द्रको भएको बताएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी विभाजनको क्रम नरोकिने संकेत गर्दै उनले माओवादी केन्द्र पनि फुट्ने दाबी गरेका छन्।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ ०६:४८ आइतबार