प्रमुख तीन दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा निर्णय लिन आफ्ना दलका नेताहरूलाई प्राधिकार दिए पनि उनीहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। सदाझैं यो विधेयक टुंग्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाललाई हतारो सहजै बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिवेशमा महिलासँग जोडिएका सवालले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा समाजमा बहसको ठाउँ पाउने भनेको पानीको फोको जस्तो लाग्छ मलाई।
हिंसाको राजनीतिबाट देशले उन्मुक्ति पाउला र दिगो शान्ति होला ? मुलुकको भविष्य एवं प्रायः सबैमा चासो रहेका यी सवालमा धेरैको जवाफ रहने गरेको छ–सम्भव छैन।
देशमा पटक–पटक द्वन्द्वरत पक्षकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि आफूलाई ‘भँजाएर’ सत्ता हत्याउनेबाहेक उनीहरूबाट कुनैखाले आस गर्नु व्यर्थ भइरहेको पीडितको गुनासो छ।
