भागबन्डाका प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल सरकारले अधिकारवादी सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूत सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भयो।
२० असार २०८१ बिहीबार
चरण प्रसाईं
चरण प्रसाईंका लेखहरु :
दबाबमा मानव अधिकार
अनुपराज शर्मा नेपाली समाजमा परिचित नाम हो। उनी सफल वकिल हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसमेत बने।
ब्यारेक बनिरहेको संसद
मुलुकभित्र तथा विश्वका पत्रकार एवं अधिकारवादी समुदायले सिरोहिया पक्राउलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको ‘शक्ति’
हिंसाको राजनीतिबाट देशले उन्मुक्ति पाउला र दिगो शान्ति होला ? मुलुकको भविष्य एवं प्रायः सबैमा चासो रहेका यी सवालमा धेरैको जवाफ रहने गरेको छ–सम्भव छैन।
रविका अनेक रङ !
सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछाने मुलुकका गृहमन्त्री छन्। उनीमाथि सहकारी ठगीका गम्भीर आरोप सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन् । यस प्रकरणबाट संसद् अवरोध भयो र अन्त्य गरियो पनि। यो विषय हरेक दिन समाचार बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंगिएका छन्।
संकटमा संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
रविको ‘प्रचण्डपथ’
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
प्रधानमन्त्रीको पाँच दिने भाका
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्य आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक करिब एक वर्षदेखि विचाराधीन छ।
एक थिए केशव बुढाथोकी
ऊर्जावान, क्रियाशील तथा उच्च मनोबलको अर्को नाम हो–केशवकुमार बुढाथोकी। उनको लोकप्रिय नाम हो–कुमार। राजनीतिक जीवनमा उनी एक प्रेरणाका स्रोत बने। स्वाभिमानी राजनीतिको अभ्यास गरे।
दण्डहीनताको दलदलमा
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा तथा त्रिभुवन विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडेर भने– देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
दादागिरीको चपेटामा मानव अधिकार
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
संकटमा मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यतिबेला संस्थागत संकटमा छ। स्थापनाकालदेखि रहँदै आएको अब्बल दर्जा जोगिने हो÷होइन भन्ने चिन्ता छ। किनभने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा यसका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रश्न उठेको छ। पुनरावलोकन हुँदैछ।
संक्रमणकालीन न्यायको नेपाली मोडल कस्तो?
कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराध समेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुंग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन।
-480x320.jpg)
उच्चस्तरीय आयोगसँगको अपेक्षा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा अरू उत्साह थप्यो। मुलुकमा संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका राजनीतिक साङ्लो तोडिने विश्वास गरियो।