संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन। 

सहकारी ठगी, गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा प्रकरण, ललिता निवास, टेरामक्स, भुटानी शरणार्थी, स्टक एक्सचेञ्ज, भृकुटीमण्डप जग्गा लिज प्रकरण आदिमा राज्यकै उपल्लो तहका ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक’ व्यक्तिको संलग्नता देखिनुले ‘कुशासन’ को जालो फैलिएको अनुमान लगाउन कठिन छैन। टेरामक्स प्रकरण त अदालत जाने क्रममै छ, उता टीकापुर जग्गा प्रकरणको छानबिन अपुरो रहेको निष्कर्ष विज्ञहरूको छ।

राजनीति र प्रशासनिक तहको ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नताको विषय चर्चामा रहेका बेला ‘भ्रष्टाचारी तथा सहकारी ठगलाई कारबाही गर’ भन्ने नारा लगाउने ठाउँ संसद्मै भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएका कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ पुग्नुले उनलाई संसद्सम्म पुग्ने बाटो खोलिदिने सर्वोच्च अदालतसमेत विवादबाट बाहिर रहन सकेन। यसले देखाउँछ, आज ‘राष्ट्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ’ भन्ने विषय । 

किनकि गिरीबन्धु टि इस्टेट, सेक्युरिटी प्रेसदेखि वाइडबडी हुँदै ललिता निवाससम्म आइपुग्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा देखापरेका ठूला तथा संगठित भ्रष्टाचारमा मूलधारका राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेता तथा प्रशासनिक तहका मुख्य सचिवलगायत सचिवदेखि उन्मुक्ति दिने सवालमा न्यायालयसम्म कोही अछूतो रहन सकेनन्।

गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिकसँगै नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाखमा गरेको ‘नीतिगत निर्णय’ लाई संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भनेलगत्तै उक्त विषय सतहमै आएको छ। 

संसद्बाट कानुन नै बनाएर उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिइएको भए तापनि उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिइएको प्रकरणलाई संसद्ले बनाएको ऐन र आफैँले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेको अदालको ठहर छ। तर, उक्त फैसलाउपर कटाक्ष गर्दै आफ्नो बचाउका निम्ति नेता ओलीले ५१ विघा जमिन कांग्रेसले खाएको बताइरहँदा उक्त जग्गासमेत एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार रहेका बेला गिरिबन्धु टि इस्टेटको नामबाट ‘नाज टि इस्टेट’ को नाममा नामसारी गर्न दिइएको पाइएको छ।

अर्कातिर संसद्मा आफू सत्तापक्षमा रहेको भुलेर नेता ओलीले प्रतिपक्षमाथि जुन स्केलको कटाक्ष र संसद्मा नेकपा एमालेले प्रतिपक्ष कांग्रेसमाथि जुन रवैया देखायो, त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सत्ता वा प्रतिपक्ष जो जहाँ रहेको भए पनि छानबिनका निम्ति कि संसदीय समिति अन्यथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्भयतापूर्वक छानबिनका निम्ति वातावरण बनाएर जनताका बीच आफूलाई ‘क्लिन’ देखाउने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्दथ्यो। यसरी हेर्दा ‘सहकारी ठगी प्रकरण’ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई काँध थाप्ने सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा नेकपा एमाले जालझेलका आधारमा कानुनी दायराबाट उन्मुक्ति पाए पनि जनताको नजरमा उठ्नै नसक्ने गरी उक्त राजनीतिक दलहरूमा नैतिक गिरावट आएको छ।

आर्थिक दुरावस्था नभएको भए आज नेपालका आन्तरिक विमानस्थल खचाखच हुन्थे। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलबाहिर बिदाइ गर्नेको भिड थेगिनसक्नु छ।

लागुऔषध, हुण्डी, सुन जस्ता प्रकरणमा समेत राजनीतिक तहका ‘नेता र उनका नाता’ नछुट्ने स्थितिले मुलुकले कुन बाटो समाउँदैछ भन्ने ‘तथ्य र तथ्यांक’ खोज्न अन्यत्र जानै पर्दैन। राजनीतिक तह र प्रशासनिक तह त भ्रष्ट भयो नै, न्यायालयले समेत विवेक गुमाइदिँदा नेपाल भ्रष्टहरूका लागि ‘स्वर्णभूमि’ मा रूपान्तरण भैदियो। कम्तीमा न्याय सम्पादन गर्ने निकायले विवेक नगुमाइदिएको भए कांग्रेस सांसद गुरुङ कानुन निर्माण गर्ने थलो ‘संसद्’ मा पुग्ने थिएनन्। उनको ‘केस’ मा सर्वोच्चले दिएको आदेशको नजीरले न्यायालयप्रतिको आममानिसको भरोसामा चोट पुगेको छ।

अदालत बलियो हुँदाबारेको केही चर्चा गरौँ। केही वर्षअगाडि दक्षिण कोरियाको अदालतले बहुचर्चित सामसङ कम्पनीका प्रमुख लि जय योङलाई भ्रष्टाचार तथा घूस प्रकरण र विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा जेल सजाय सुनायो। ४९ वर्षीय योङ ६.२ अर्ब अमेरिकी डलरका मालिक पनि थिए। उनी चार अर्ब डलर मूल्य बराबरको घरमा बस्थे । तर भ्रष्टाचार गरेकै कारण जेल सजाय सुनाइएका योङ एउटा सानो कोठामा त्यो पनि भुइँमा सुत्न बाध्य भए। उनको भ्रष्टाचारको प्रकरण यतिमै टुंगिँदैन, उनको भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्‍याएबापत तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन ह्वेले समेत ‘महाभियोग’ को सामना मात्र नगरी उनको राजनीतिमै विश्राम लाग्न पुग्यो। यो अदालत बलियो हँुदा तथा अदालतले न्याय सम्पादनमा देखाएको उदाहरणीय कार्य थियो।

नेपालका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा भने राजनीतिक हिसावले उपल्लो तहका व्यक्तिउपर ‘केस’ नै नलाग्ने स्थितिको अन्त्य जरुरी छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्मको संलग्नता छिपेको छैन। तर उनीहरूको तहसम्म अनुसन्धान नै पुगेन वा न्यायालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग उनीहरूका हकमा मौन बसिदियो। अर्कातिर ‘गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरण’ जोडदाररूपमा प्रतीपक्ष नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउने स्थिति दोखिन्छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त बालकृष्ण खाड र टोपबहादुर रायमाझी मात्र हुनै सक्दैन। 

मूलधारका मिडियाले दैनिकजसो भ्रष्टाचारका प्रकरण उठाइरहेका छन्। तर छानविन एवं कारबाहीले भने सरकारकै असहयोगका कारण ‘लय’ लिन सकेको छैन। राज्यको ‘नियत’ नै खराब भएपछि केही लाग्दैन भन्ने एउटा उदाहरण राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि हो। राजश्व छल्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि नाम चलेका व्यापारीलाई ‘मिस्ड कल’ दिएर शक्ति केन्द्रमा हाजिर गराइ ‘अर्थोपार्जन’ गराइदिने ‘अडड’का रूपमा ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग’ लाई चिन्न थालिएको छ। किनकि उक्त विभागमा परिवर्तन भएका विभागीय प्रमुखहरूको ‘समय अवधि’ ले पनि सोही कुराको संकेत गर्दछ।

भष्टाचारको अन्त्य भनेकै ‘कठोर दण्ड’ हो। चेतनाले समेत काम गर्न छाडेपछी ‘भ्रष्ट’हरूलाई दण्ड दिएर मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छ। ‘महाभारत’ मा भिष्मले युधिष्ठिरलाई हिंसा भैराख्ने संसारमा अहिंसाबाट मात्र हिंसाको अन्त्य सम्भव नहुने भएकाले निमुखा तथा अन्यायमा परेकालाई हिंसाबाट मुक्ति दिलाउन ‘दण्ड’ को व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। 

दण्ड व्यवस्थाले नै समाजलाई अनुशासनमा राख्ने भएकाले दण्ड व्यवस्था राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक दायित्व पनि हुन्छ। तर राज्य आफैँ संगठितरूपमा ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता’ मा लाग्दा बलियो बनेर देखापर्नुपर्ने न्यायालयसमेतले ‘विवेक’ गुमाइदिँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा अगाडि आएको छ।

राज्यबारे नित्सेले भनेका छन्–राज्य भनेको राक्षसमध्येको पनि खराब राक्षस हो। तसर्थ अपराधका आधारमा दण्ड व्यवस्था प्रयोग गर्नका लागि राज्यमा ‘न्यायिक निकाय’ को परिकल्पना गरिएको हो। न्यायिक निकायले विवेक नगुमाउँदा नै उसले विवेकपूर्ण तरिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो।

कानुन कार्यान्वयनबारे पाँच सिद्धान्तको चर्चा गर्ने गरिन्छ। जसमा अभिभावकीय सिद्धान्त, नैतिकताको सिद्धान्त, दानको सिद्धान्त, हानिको सिद्धान्त र सरकारको खराबीबाट बचाउने राज्य सिद्धान्त आदि हुन। यिनै सिद्धान्तका आधारमा कानुनी विकासको प्रणाली विकास भएको पाइन्छ। तर नेपालका सन्दर्भमा यी सिद्धान्त कहीँ कतै भेटिँदैनन्। यसैले देखाउँछ नेपालको दशा र दिशा।

सन्दर्भ भ्रष्टाचारको हो। अकुत सम्पत्ति कमाउनु र कानुनी छिद्रबाट बच्नु नै नेपालको संस्कृति बनेको छ। एनसेल प्रकरणमा होस् वा सरकारी कार्यालयले निजी मोटर सप्लाई कम्पनीसँग माग गरेको गाडीमा देखाएको ‘अप्सन’ छलेर गरिने घोटाला, सबैतिर राजनीतिक तह र प्रशासन जोडिएकै पाइन्छ। 

अर्कातिर मेक्सिको जस्तो मुलुकमा लागु औषध ओसारपसारलाई संघीय अपराधकै वर्गमा राखिएकाले न्यायालयले कठोर निर्णय लिने चेष्टा गर्दा धम्कीका सामु न्यायालयसमेत कमजोर देखिन्छ। नेपालका हकमा भने न्यायालयभित्रका अधिकारीबीच राय बाझ्दा तथा ‘विवेक’ मा लागेको पर्दाले गर्दा भ्रष्टाचारीले ‘अभयदान’ प्राप्त गर्न पुग्छ। यो विषयको अन्त्यका निम्ति कानुन निर्माण गर्ने निकाय सार्वभौम संसद्ले समिति नै बनाएर ‘न्याय सम्पादन’ का विषयमा पनि कहाँनेर ‘त्रुटि’ छ भनेर हेर्ने समय आइसकेको छ।

आज नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखापरेका छन् । हाम्रो न्याय प्रणाली र न्यायमूर्तिबाट भए/गरेको न्याय सम्पादनमा देखिएको त्रुटिकै कारण मुलुक भ्रष्टहरूका लागि ‘उर्वर भूमि’ मा रूपान्तरण भएको हो। जब न्याय प्रणालीकै बिचौलियाको एक्सेस पुग्छ, तब न्याय प्रणालीप्रतिको अपेक्षामा गिरावट आउँछ । 

न्याय प्रणालीमै हुने अनियमितताले सिंगै देशको नैतिक स्तर नै गिराउन पुग्छ। त्यतिबेला सुशासनको गुणस्तरको प्रश्न त गौण बनिदिन्छ। राजनीतिकर्मीहरू हरसमय असीमित अधिकार प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। उनीहरू अर्थात् राजनीतिकर्मीलाई नैतिकताको घेराभित्र राखिदिने दायित्व कानुन र न्यायालयको पनि हो। तर न्यायाधीश छनोट नै राजनीतिकर्मीको कोटको खल्तीबाट हुने भएपछि निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा राख्नु नै नागरिकको कमजोरी ठहरिने छ। राजनीतिकर्मीहरू जहिले पनि आफूले गरेको विवादास्पद निर्णयमा अदालतको ‘लालमोहर’ खोज्छन्।

जसरी अहिले गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा ठेस लाग्दा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले न्यायालयप्रति कटाक्ष गरेका छन्। त्यतिले नभए ‘चोलेन्द्रशमशेर’ बनाइदिने ‘महाभियोग’ नामक धम्कीको छडी त राजनीतिवालासँग छँदैछ! यस कारण पनि नेपालको न्यायालय कमजोर देखिएको छ। जबसम्म न्यायालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायले भयरहित वातावरणमा काम गर्ने परिस्थति निर्माण हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन।

भ्रष्टाचार निकै जोखिमयुक्त विषय हो। पूर्वसचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले ‘शाही आयोग’ ले पत्र काटेकै विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर ‘आत्महत्या’ गरे। उनले भ्रष्टाचार गरे/नगरेको छुट्टिन बाँकी नै थियो। न्यायको सिद्धान्तअनुसार हजार अपराधी छुटून् तर एउटा निरपराध व्यक्ति नपरोस् भन्ने गरिन्छ। तर प्रमाणसहित पेस गरिएका अबौँका भ्रष्टाचारका प्रकरणदेखि रंगेहात पक्राउ व्यक्तिलाई समेत कानुनको अपव्याख्या गर्दै छाडिदिने घटनाले नेपाल भ्रष्टहरूका लागि ‘स्वर्णभूमि’ भन्न थालिएको हो।

राजनीति तथा प्रशासनिक तहका निर्णयकर्ताले पनि पारदर्शी समाज निर्माण गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दा मात्र ‘नेपाल असफल राष्ट्र’ बन्नबाट जोगिने हो। कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने, राजनीतिकर्मीले मुलुकका लागि राजनीति गरेको बताउने तर आफ्नो कार्यकालमा कमाएको सम्पत्तिको स्रोत नै देखाउन नसक्ने हो भने उनीहरू जाने भनेकै ‘जेल’ हो।

भारतका कर्पोरेट मन्त्रालयका विके वंशलले भ्रष्टाचारका कारण बदनामी बेहोर्नुपर्दा उनका श्रीमती र छोरीले आत्महत्या गरे। सन् २०२३ अगस्टमा भारतकै कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट म्यायाङ्क सिगले पनि पोखरीमा हामफाली आत्महत्या गरेका थिए।

 नेपालमा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट यही स्केलमा खुलेआम भ्रष्टाचार कायमै रहँदा उनीहरूउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन गरिन हो भने उनीहरूको बाटो पनि सहज छैन। त्यसका निम्ति न्यायालय र अख्तियारले खुट्टा नकमाइ ‘न्याय तथा कार्य’ सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८१ ०८:४२ आइतबार