१९ असार २०८१ बुधबार
image/svg+xml
हरिप्रसाद शर्मा


हरिप्रसाद शर्माका लेखहरु :

वर्ष दिनमा थपियो साढे ९५ अर्ब बेरुजु

सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गर्दा बेरुजु एक वर्षकै अवधिमा साढे ९५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संशय कायमै

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा यसअघि जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको छ।

भूमिगत तार बिछ्याउने काम सुस्त

काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूमिगत तार बिछ्याउने काम सुस्त देखिएको छ। दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको तार भूमिगत गर्ने कार्य चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो।

ट्रंक लाइन महसुल विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ‘गुपचुप’

सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गुपचुप पारेको छ।

अन्योलमा दोस्रो चक्रपथ विस्तार आयोजना : आयोजनास्थल ‘खण्डहर’, अझै आएन चिनियाँ कम्पनी

काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको सडक विस्तार कार्य चिनियाँ पक्षको चरम ढिलासुस्तीका कारण अन्योल सिर्जना भएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : पूर्वाधारमा पुरानै कार्यक्रम, ऊर्जामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य

पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

बनेन ‘चिलिमे हब’ सबस्टेसन र प्रसारण लाइन : रसुवागढी आयोजनाको अर्ब बढीको बिजुली खेर

२२० केभी क्षमताको ‘चिलिमे हब’ सबस्टेसन र प्रसारण लाइन समयमा नबनेकाले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर गएको छ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजना: सुरु नहुँदै ५० करोड स्वाहा!

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेगरी सरकारले अघि बढाएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना : छिचोलियो सुरुङ

काठमाडौं नागढुंगा–सिस्नेखोला सडक आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग छिचोलेको तीन सातापछि बुधबार सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।

विस्फोटक पदार्थ ल्याउन भारतीय अवरोध

विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।

किन एकाएक अवरुद्ध भयो इन्टरनेट?

सरकार र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको जुहारीका कारण नेपालभरको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ।

साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६१ खर्ब चाहिने

सरकारले आगामी एक दशकमा मुलुकभित्र करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

घरजग्गाको वार्षिक पाँच खर्बको कारोबार लुकाइयो!

घर जग्गा किनबेचमा वार्षिक पाँच खर्ब बढीको कारोबार लुकाइएको दाबी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

अझै सुल्झिएन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्