२७५ सदस्यीय संसद बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने तीन जना मात्र
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने सांसदको संख्या निकै कम भएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि हाइसञ्चो भएको छ।
२० असार २०८१ बिहीबार
ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :
‘सुखी सरकार दुखी नेपाली’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै व्यंग्य गर्दै आएका छन्।
सत्ता पक्षबाटै बजेटको आलोचना
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेटमा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ।
दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा पत्र
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० फिर्ता लिने भएको छ।
अब ‘मुठभेड राजनीति’
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादन र रोजगारी प्राथमिकता
संघीय सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
संसद् अधिवेशन आरम्भमै अवरोध
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ।
संसद्को बर्खे अधिवेशनमा संसद् गतिरोध अन्त्य हुनेमा आशंका
संसद्को बर्खे अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषय भने अनिर्णीत नै बनेको छ।
‘आचार संहिता उल्लंघन गरे पत्रकारको परिचयपत्र एक वर्ष निलम्बन’
सरकारले आचार संहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे पत्रकार/प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र एक वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको छ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगे/नपुगेको हुँदैन बहस
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य गरेपछि सांसदहरू सिंहदरबारमा देखिन छाडेका छन्।
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै फेरि अन्योलमा बेपत्ता विधेयक
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
गठबन्धन परिवर्तनको असर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा
सहकारीपीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्ने र त्यसको केही दिनपछि गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक छलफल गर्ने भनिएकोमा सहकारीबारे छलफल गराएको भन्दै एमालेले समिति मै आपत्ति जनाएको थियो।
सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
सहकारी प्रकरणमा संसद्मै घम्साघम्सीको सम्भावना
नेपाली कांग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन अवरुद्ध गर्ने यसअघिको बैठकमै चेतावनी दिइसकेको छ।
३ विधेयक मात्र पास गरी अन्त्य हुँदै अधिवेशन
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ।