सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेटमा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिप्रक्षी दलले वितरणमुखी बजेट, कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट भनिरहेका बेला सत्तारुढ दलले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको थियो। बजेट प्रभावकारी हुन स्रोतको सुनिश्चतता र बजेट सही ठाउँमा खर्च हुनुपर्ने हुन्छ।

तर सांसदहरूले स्रोतको सुनिश्चितामा प्रश्न उठाएका थिए भने बजेट छुट्टाइएका क्षेत्रको आलोचना गरेका थिए। सरकारले ल्याएको बजेटमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र राजस्व उठाउने विषयमा उच्च आकांक्षा मात्रै राखेको र यो कागजमा मात्रै सीमित हुने सांसदको टिप्पणी छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड ब्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने र सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोरिने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार कार्यान्वयन भन्दा पनि देखाउनका लागि भएको टिप्पणी गरे। उनले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई लिएर आलोचना गरे। उनले आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढ्ने र कर्जा नै नपाउन सक्ने अवस्था आउने बताए।

बिना धितो विदेशमा पठाउने र स्वदेशमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने भनी दोधारे नीति लिएको उनले बताए। बिनाधितो विदेशमा जान पाउने व्यवस्थामा कार्यकर्तालाई मात्र रकम उपलब्ध हुने र त्यसले सर्वसाधारणलाई कुनै सम्बोधन नगर्ने उनले दाबी गरे।

यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन निकै कठिनाइ भएको स्विकारे। उनले बजेटअनुसारको लक्ष्य पूरा गर्न सजिलै नसकिने टिप्पणी गरे। उनले जेठ १६ गतेसम्म चालु वर्षको पुँजीगत खर्च एक खर्ब २६ अर्ब भएको बताए। असार मसान्तसम्म केही बढेर दुई खर्बसम्म पुग्ने अनुमान गर्दै उनले भने आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड पु¥याउने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न निकै चुनौती छ।

उनले साधारण खर्चले धान्न नसक्ने, ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको बताउँदै तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने यो बजेटले गरेको प्रस्ताव स्वभावैले माथिल्लो सीमामा रहेको बताए। ‘अरू सम्भावनाले साथ दिएमा मात्र सम्भव होला, नत्र सो रकम बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ उनले भने।

यो आर्थिक वर्षमा जेठ १६ गतेसम्म ८ खर्ब उठेकाले असार मसान्तसम्म ११ खर्ब उठ्ला भन्ने अनुमान गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष १२ खर्ब ६० अर्ब उठाउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन। मेहनतका साथ मात्र सम्भव छ।’

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहयोगबाट यही जेठ १६ गतेसम्ममा १४ अर्ब ८६ करोड मात्र प्राप्त भएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५२ अर्बको लक्ष्य छ। यसमा पनि उनले चुनौती देखाए। यसैगरी, चालु वर्षमा वैदेशिक ऋणतर्फ यही जेठ १६ सम्ममा ७१ अर्बको ऋण प्राप्त भएको छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, यो लक्ष्य पूरा हुन केही कदम चाल्नुपर्छ भन्दै उनले यसका लागि पर्यटन पूर्वाधारमा ध्यान जान जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘यसका लागि पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सुचारु हुन जरुरी छ।’

कृषि दशक घोषणा गरिएको तर कृषिलाई चालु वर्षभन्दा कम बजेट छुट्टाइएको उनले बताए। कृषिमा लगानी दशक राम्रो कुरा हो तर चालु वर्षमा कृषि मन्त्रालयमा छुट्टाइएको बजेटभन्दा कम बजेट छट्टाइएको उनले बताए। उनले सूचना प्रविधि दशक र कृषि दशकसँगै घोषणा गरिएको भन्दै कुन प्राथमिकतामा छ, त्यसबारे ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सिफारिस गर्न उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने विषय राख्नुभन्दा राजनीतिक दलले नै यसमा नेतृत्व लिनुपर्ने बताए। प्रदेश प्रदेशका विशेषता फरक फरक भएकाले सबै प्रदेशलाई एउटै विशेषतामा फोकस गर्न सम्भव नहुने उनले बताए। उनले यस अगाडिका कार्यक्रमलाई हटाइएको भन्दै हटाउन नहुने बताए।

‘दमक औद्योगिक क्षेत्र छुट्यो, यस्ता धेरै छुटेका छन्,’ उनले भने। पालिका स्तरको डाउनटाउन र वडास्तरको पार्क बनाउने कुरामा संघीय सरकारको बजेटमा बोलिएको भन्दै त्यो स्थानीय तहको विषय भएको बताए। ‘राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको र ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थामा उच्च आकांक्षा राखेर बजेट ल्याउनु अर्थमन्त्रीले जोखिम उठाउन खोज्नु हो,’ पौडेलले भने।

अर्थमन्त्री पुनले सहज यात्रा नरोजी अप्ठ्याराहरूका बीचमा काम गर्ने अठोट लिएकोका पौडेलले धन्यवाद पनि दिएका थिए। उनले सत्ता पक्ष भए पनि एमालेसँग छलफल नगरी बजेट ल्याएकोप्रति पनि गुनासो गरेका थिए।

शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, शान्ति कोषजस्ता कार्यक्रममाथि लक्षित गर्दै बजेट अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो भनी टिप्पणी गरेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवलशमशेर जबराले लडाकुका नाममा एक अर्ब बजेट छुट्टाएर कार्यकर्तालाई बाड्ने काम गरिएको बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले भने पछिल्ला १५ वर्षयता जनतामा देखिएको निराशा चिर्ने गरी बजेट आएको बताए। बजेट मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउने गरी आएकाले आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने पनि उनको भनाइ थियो।

‘यो बजेट निकै असहज स्थितिमा अर्थमन्त्रीले अर्थ प्रणालीलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउनका निमित्त र पछिल्लो १५ वर्षमा बढ्दै गएको निराशालाई लयमा ल्याउनका लागि कोसिस गरेर, मेहनत गरेर कतिपय अभावबीच ल्याएको बजेटका रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु,’ पौडेलले भने, ‘यसकारण केही सीमा, समस्याका बाबजुद अहिलेको परिस्थितिमा यो प्रकृतिको बजेट ल्याउनु राम्रो कुरा हो।’

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८१ ०६:४६ सोमबार