प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने सांसदको संख्या निकै कम भएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि हाइसञ्चो भएको छ। सांसदले गरेका प्रश्नको उत्तर दिन हम्मेहम्मे पार्नुपर्नेमा तीनजना मन्त्रीलाई तीनजना सांसदले मात्र प्रश्न गरेर सरकारलाई सजिलो बनाइदिए हुन्।

सोमबारको बैठकमा मौखिक प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले दिने कार्यक्रम थियो, जसमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्ने कार्यक्रम थियो। सांसदले पाँच दिनअघि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने मौखिक प्रश्न जम्मा तीनजना सांसदले मात्र पठाएका थिए। दुई सय ७५ सदस्यीय सांसदमा सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाहेक सबै सांसदले प्रश्न राख्ने अधिकार छ।

नियमावलीमा एकपटकमा बीसवटा प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भनिएको छ, ‘एक दिनमा मौखिक उत्तरसम्बन्धी बीसवटा र लिखित उत्तरसम्बन्धी पचासभन्दा बढी प्रश्न सूचीमा राखिने छैन।’ तर विडम्बनाको कुरा के छ भने प्रश्न गर्ने सांसद नभएपछि तीनजना सांसदले १० मौखिक प्रश्न राखेका छन्। प्रायः एक सांसद बराबर एक प्रश्न राख्नुलाई राम्रो मानिन्छ यसबाट प्रश्नहरूले समग्रता समेट्छन्।

एउटा मन्त्रालयमा एउटा सांसदले दुईभन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाउँदैन, तर पछिल्लो समयमा प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्यामा क्रमिक रूपमा गिरावट आएपछि तीन सांसदले तीन मन्त्रालयमा १० वटा प्रश्न राख्न पाएका छन्, जसबाट प्रश्नहरूको गुणस्तरमा कमी आइरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा प्रश्न सोध्ने सांसदको संख्या घटिरहेकाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सोमबार ११ बजे बोलाइएको संसद बैठक एकजना मन्त्री नै उपस्थित नहुँदा तीन मिनेटमा स्थगित भयो। बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले संसद बैठकमा एकजना पनि मन्त्री नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि बैठक सुरु भएको तीन मिनेटपछि नै १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो। त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि जवाफ दिने मन्त्री उपस्थित भएका थिएनन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले शून्य समयपछि विशेष समय सुरु गरेर कांग्रेसका दीपक गिरीलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा छ, तर अगाडिको रोल खाली छ भन्दै प्रश्न उठाए। तर सभामुखले कार्यसूचीबमोजिम जवाफ दिन मन्त्री आउँदै गरेको जानकारी दिएपछि बैठक अघि बढ्यो।

संसदमा मन्त्रीहरू पनि उपस्थित हुन नखोज्ने र सांसदले पनि प्रश्न सोध्न नचाहने अवस्था देखिएको छ, यसमा राजनीतिक दलले पनि संसद प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल र एमाले सांसद विद्या भट्टराईले प्रश्न सोधेका थिए। प्रश्नको उत्तर दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले विभिन्न २५ वटा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको बताए। 

‘कुनै पनि कालखण्डमा भएकामध्ये भ्रष्टाचारका २५ वटा काण्डहरूलाई छानबिन गर्नका निमित्त शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको सम्मानित सदनमा गराइसकेको छु। कसैले पनि बेचैन हुनु पर्दैन। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि त्यसमा निर्मम भएर कारबाही गरिन्छ। त्यो आँट र साहसका साथ हामी प्रस्तुत भएका छौं।’

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराईले प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नको उत्तर दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतीकरण हटाएरै छाड्ने बताइन्। उनले दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताइन्। शिक्षक वा प्राध्यापकले तालाबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको भन्दै उनले प्रहरी लगाएर भए पनि काम गर्ने बताइन्।

२०७३ सालयता ६ पटकसम्म उत्तरपुस्तिका हराएको भए पनि कसैमाथि पनि कारबाही नभएको उनले बताइन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले एसइई नजितामा सिंगो समाज आक्रोशित हुनुपर्ने बताइन्। एसइईमा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको भन्दा पनि यो हाम्रो चित्रण भएको उनले बताइन्।

‘कक्षा १० को नतिजामा शिक्षा मन्त्रालय मात्र होइन, सिंगो समाज आक्रोशित हुनुपर्छ, ग्लानि महसुस गर्नुपर्छ र मैले गर्नुपर्ने काम गरेको छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अब के सुधार गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्ने र सरकारलाई कुरेर बस्न नहुने भन्दै उनले शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा राख्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। संरचनागत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलार्ई प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराईले सोधेका थिए । उनले तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवद्र्धनमा विदेशी कम्पनीसँग समझदारी भएको विषयलाई राष्ट्रियता कमजोर हुने विषयसँग जोडेर शंका नगर्न आग्रह गरे।

गत वैशाख १६ र १७ मा भएको लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीको आधार तयार भएको उनले बताए। बजेटमा साना आयोजना संघीय सरकारले समेटेको विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गरेर सुधार गरिने उनले बताए। 

प्रकाशित: १८ असार २०८१ ०६:५८ मंगलबार