अग्निपीडितलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था हुँदै
सरकारले अग्निपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले अग्निपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गत आइतबार बिहान वस्तीनजिकैको सामुदायिक वनमा आगो लाग्यो। वस्तीमा आगो सल्किन सक्ने भयले गाउँले मिलेर वनमा आगो निभाउने प्रयास गरे, आगो केही कम भयो। गाउँलेहरू अब आगो वस्तीमा नआउने भन्दै घर फर्किए।
भजनी नगरपालिका, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (सुरक्षित आवास परियोजना) र स्थानीयको श्रमदानमा सुरक्षित आवास निर्माण हुन लागेको हो।
सङ्घीयमन्त्रीका लागि ९६ रोपनीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि २७ रोपनी १२ आना जग्गामा आवास निर्माण भएपछि मगर गाउँको परिचय नै आवास क्षेत्र बन्दै गएको छ।
‘मुचुल्कासहित मेरो वडाबाट ९५० जना लाभग्राहीको तथ्यांक नगरपालिकामा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या भइरहेको छ।’
भूकम्पले क्षति पुर्याएको रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका चार हजार दुई सय ८२ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि कायम भएका लाभग्राहीमध्ये आठ हजार आठ सय ३९ परिवारका लागि २२ करोड नौ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवाश निर्माणको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित बस्तीमा एक हजार अस्थायी आवास (घर–टहरा)निर्माण अभियान सुरु गरेको छ।
सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न रु ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ।
रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले उद्दार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्।
सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम प्रदान गर्ने भएको छ । विसं २०७८ जेठ महिनायता देखिका भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
समयमै सम्झौता गरी निजी आवास निर्माण गर्नका लागि आलटाल गर्ने भूकम्पपीडित सूचीमा रहेका लाभग्राहीलाई उक्त सूचीबाट हटाइएको छ। सिन्धुलीमा निजी आवास निर्माण गर्न अटेर गर्ने १ हजार ३ सय २१ जना भूकम्पपीडितलाई सो सूचीबाट हटाइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारी तथ्यांकले निजी आवास निर्माणको प्रगति ८० प्रतिशत हाराहारी देखाउँछ। तर मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौंको प्रगति मुस्किलले ३८ प्रतिशत छ।
