प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका बेला नेपाल सरकार विभिन्न कार्यक्रमसहित श्रमिकका हितमा कुरा गर्छ। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रै इँटाको भारी बोक्दै गरेकी मकवानपुरकी ४८ वर्षीया सुनिता लामालाई यो दिवसबारे अत्तोपत्तो हुन्न।
चुनाव आएका बेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य चुनावी नारा बन्छ ।
ज्यालादारी सबै कर्मचारीले असोज महिनाको तलब भत्ता बुझिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुृर वनले बताए।
लकडाउनले साना व्यापारलाई नराम्री प्रभावित पारेपछि उनीहरू मात्र होइन केही साना व्यापारी पसल बन्द गरेर ज्याला मजदुरी काम गर्न थालेका छन्। ऋण गरेर सुरु गरेको पसलको ऋण तिर्नै मुस्किल भएपछि मजदुरी गर्न थालेका हुन्।
‘व्यापार सुरु गर्दा ज्यालादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको थिइन्,’ उनले भनिन्। व्यापार घाटा हुँदा ज्यालादारी काम गर्न बाध्य भएको उनले बताइन्। ‘एक/दुई दिन भए पनि व्यापार राम्रो चलेको थियो। लकडाउनले बन्द गरायो,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेलाको घाटा उठाउन सडकमा काम गर्न थालेँ।’ उनीजस्तै सोही गाउँकी दुर्गा रिजालको पनि उस्तै पीडा छ।
हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो इलाकामा स्थायी तथा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको लगत सङ्कलन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुरूप राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।
विगत लामो समयदेखि जारी रहेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा चलाइरहेका दुई हजार ८०० घरधुरीलाई पर्सागढी नगरपालिकाले राहत सामग्री वितरण गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजार्ने मजदूरलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) समयमा आफ्नो घर जान नपर्ने जनाएको छ।
प्रभु बैंक लिमिटेड दैलेख शाखाले नारायण नगरपालिकामार्फत दैनिक ज्यालादारी गर्ने र अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि लकडाउनका क्रममा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरको जीवनयापनमा परेको अप्ठ्यारोबारे सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईसर (कोभिड– १९) को जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले देश लकडाउन गरेको छ। तर लकडाउनको प्रत्येक्ष प्रभाव भने दैनिक ज्यालादारी गरेर विहान बेलुका छाक टार्ने परिवारहरु संकटमा परेका छन्।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा कसैलाई भोकै नराख्ने नीति लिएको छ।
