विधायिकी संस्था सुदृढ बनाउन सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै छ : रायमाझी
प्रतिनिधिसभा सदस्य बिजुला रायमाझीले सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई सुदृढ बनाउन सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै रहेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बिजुला रायमाझीले सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई सुदृढ बनाउन सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै रहेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीले सांसदले बोलेका भनाइलाई सरकारले महत्व नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने र बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइएको बताइन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोरसिंह राठौरले संसद् बोल्ने ठाउँ मात्र भएको तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुन नसकेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले संघीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सशक्त बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
संविधान बमोजिम स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरिएको छ। स्वीकृत ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको अधीनमा रही सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ।
यो पालिका कृषिमा सम्भावना बोकेको पालिका हो। यहाँको समृद्धि कृषिबाटै सम्भव हुनसक्छ। त्यसबाहेक पर्यटनलाई पनि पालिकाले सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ। कृषि क्षेत्रका नगदेबाली, चिया, कफी, एबोकाडो, किबी, तरकारीलगायतको खेती विस्तार अभियान सञ्चालन गरिएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता प्रसाईंले मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको बताएकी छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले वर्षौंदेखि कमैया र कमलरी भएर बाँचेका थारू समुदाय जमिनदार भएको हेर्ने इच्छा रहेको बताएकी छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्ती देवी राईले दलहरूबीच खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढ्दा कानुन बनाउने कार्यले गति लिन नसकेको बताएकी छन्।
बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले जनअपेक्षाअनुरूप वातावरण सिर्जना हुन सकेन भने संसदमा बोलेर, कराएर मात्र केही नहुने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सीताकुमारी रानाले नयाँ कानुन कार्यान्वयन र भर्खर अघि बढाइएको संघीयता सुदृढ तुल्याउन प्रमुख शक्तिबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक रहेकाे बताइन्।
सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले जिल्ला र गाउँमै बढी रहेर त्यहाँका विकास, निर्माण र जनताका साथमा बस्न र घुलमिल हुने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
नेकपा (एमाले) की नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मेनका पोखरेललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पहुँचवाला नेताहरूले आआफ्नो जिल्लामा बढी बजेट छुट्याउने तर विकासको प्रतीक्षामा बसेका र कतै पहुँच नभएका भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी गलत लाग्छ।
इलाम क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेतले एकबर्से संसदीय अभ्यासले आफूलाई खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, ‘विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं धादिङ क्षेत्र नं. २ का सांसद रामनाथ अधिकारी संघीय संसद्को एकबर्से उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा आफू नरहेको बताउँछन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन नसकेकाे बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्दा कार्की (भण्डारी) ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छन्।
बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए।
