विद्यार्थी जीवनदेखि मुलुक रूपान्तरण र अग्रगतिका लागि आन्दोलनमा होमिएका युवा नेता योगेशकुमार भट्टराई एक प्रखर वक्ता मानिन्छन्। ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद भट्टराई नेकपा (एमाले) का सचिवका साथै मधेस प्रदेश इञ्चार्जका रुपमा कार्यरत छन्। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भट्टराई विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन्। नेता भट्टराईसँग सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, संसद्मा जारी छलफल प्रक्रिया, सत्ता समीकरणलगायतका विषयमा राससका प्रकाश सिलवालले गरेको संवाद :

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफल जारी छ। छलफलमा आएका कुराका आधारमा बजेट संशोधन हुने अभ्यास छैन। औपचारिकताका लागि मात्रै भएका छलफलको सार्थकता के हुन्छ ?

हामीले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छौं। संयुक्त अधिराज्य बेलायत र भारतका ढाँचालाई लिँदै आएका हौं। संसदीय व्यवस्था एउटा लामो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। यसमा चाहेका बेलामा काम नहुन सक्छ। बेलायतमा पाँच सय वर्षअगाडि सुरु भएको यो व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहँदा संसद् सञ्चालनका कतिपय प्रक्रियामा पुनः विचार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। संसद्मा औपचारिकता नभई जीवन्त छलफल हुने स्थिति हुनुपर्छ। 

नीति, कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन गर्नै मिल्दैन, संशोधन गर्दा सरकार असफल हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। सांसदहरुबाट आएका कुरामा हुन्छ हुन्न भन्ने आधारमा पारित नगरेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र बजेटमा अर्थमन्त्रीले बहुसंख्यक सांसदले दिएका यी यी विषय म समावेश गर्छु भन्दा हुन्थ्यो। विधेयकहरु आउँछन्, सम्बन्धित समितिमा जान्छन्। विषयगत समितिमा घनीभूत छलफल हुन्छ। प्रस्तुत हुने मन्त्री तयार भएमा विधेयकमा समितिमा आएका राम्रा र धेरै कुरा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। म मन्त्री हुँदा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा प्रस्तुतकर्ताका हिसाबले मैले करिब ६० प्रतिशत स्वीकार गरेको थिएँ।

बजेट ल्याउँदा सत्ता गठनबन्धकै दलबीच परामर्श नपुगेको गुनासो आएको छ, बजेटमा तपाईंहरुको समर्थन त देखिएकै छ, गुनासो मात्रै हो कि असन्तुष्टि पनि ?

अहिलेको संयुक्त सरकार हो। हामी सरकारमा सामेल भएको ठूलो दल हो। बजेट बनाउँदा सरकारमा रहेका दलहरुबीच छलफल हुनुपर्छ। यसका छलफल नभएका कारण सरकारका रहेका दलहरुका बीचमा विश्वासका सङ्कट नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीसँग सरकारको साझा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम छ, त्यसले बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन दिन्छ। हामीसँग दिगो विकास लक्ष्य, सोह्रौं योजनाका दस्ताबेज र पार्टीका चुनावी घोषणापत्र छन्। यी सबै बजेट निर्माणका आधार हुन्। यसमा राम्रो के हुन्छ भने सत्तामा रहेका शीर्ष नेताहरुका बीचमा छलफल गरेर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। आगामी दिनमा हाम्रो दल नेकपा (एमाले) को जानकारी र सहमतिबिना कुनै पनि कार्यक्रम, बजेट र विधेयक प्रस्तुत गर्दा विश्वासको सङ्कट आउन सक्छ भनेर हामीले सन्देश दिन खोजेका हौं।

हुन त तपाईंहरु राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिरहनु भएको छ, तर यस्ता अविश्वास बढ्दै गए सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने खतरा त आउँदैन ?

नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नभएको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वीकार गर्नुभएको छ। यसलाई प्राप्त सुझावका अधारमा कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा छ। त्यसकारण यत्तिकै आधारमा यो गठबन्धन टुट्दैन। कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन अगाडि जान नसक्ने अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर सरकारको निरन्तरता दिएका हौं। मुलुकलाई मध्यावधिमा लाने स्थिति नआओस् र राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अहिले मुलुक मध्यावधिमा जान आर्थिक र मानसिक रुपमा तयार छैन। २०८४ सालको निर्वाचनसम्म यो समीकरणलाई कायम राख्ने भन्ने उद्देश्यमा हामी एक ठाउँ छौं भने समीकरणमा संकट आउँदैन। लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्यमा एक ठाउँमा हुँदा हामी समीकरणबाट बाहिर जाँदैनौं। यसमा हामी स्पष्ट छौं।

धेरै साना दललाई समेत साथमा लिएर सरकार बनाउँदा हरेक महिना विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा हुने गर्छ नि ?

कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा गत निर्वाचनपछि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नउठेको होइन। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा हुन्छ भनेर कुरा आएकै हो। दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन मिल्ने संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत कांग्रेसले सरकार बनाउँछ भने हामी समर्थन गर्छाैं र सरकारमा सामेल हुँदैनौं भनेका थियौं तर कांग्रेस धारा ७६(२) अन्तर्गत नभई धारा ७६(३) अन्तर्गत सरकार बनाउने दिशामा आफूलाई अगाडि बढाउने नियतमा देखिएको हामीलाई महसुस भयो। त्यसबेला तेस्रो दलका नेता पुष्पकमल दाहालले साथ माग्नुभयो र हामीले समर्थन दियौं। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा एमाले र माओवादीको सहयात्रामा दरार उत्पन्न भई कांग्रेसले यही सरकारलाई समर्थन गर्‍यो। कांग्रेस र माओवादीबीच संकट आएपछि हामीले राजनीतिक स्थिरताका लागि पुनः प्रधानमन्त्रीलाई साथ दियौं।

अहिले पनि ठूला दल मिलून् भन्ने कुरा आइरहेको छ तर दुई ठूला दल जो एउटा सरकार र एउटा विपक्षीमा रहनुपर्छ, तिनीहरु नै मिल्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सन्दर्भमा असर गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै जबर्जस्तरुपमा आइरहेको छ। अहिले हामीले यो सरकारको विकल्प सोचेका छैनौं। कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई निगरानी गरोस् भन्ने हो। अहिले हामी यही रुपमा अगाडि बढ्छौं।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनमा ढिलाइ हुनुको कारण के होला ?

संविधान जारीपछिको पहिलो व्यवस्थापिका–संसद्बाट हामी धेरै कानुन बनायौं। यसबीचमा ती कानुनमाथि पनि अभ्यासको अनुभवका आधारमा संशोधन आवश्यक भइसकेको छ। हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा बाँकी आवश्यक कानुन पनि बनाउनु पर्ने छ। यस सन्दर्भमा सरकार अलमलमा रहनु हुँदैन। सरकारले छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याओस् भन्ने हामीले चाहेका छौं। केही विधेयक, जस्तैः निजामतीसम्बन्धी र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएका छन्। ती विषयगत समितिमा छलफलमा छन्। संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा सहमतिबाट पारितको चरणमा रहेको छ। संविधानमाथि पनि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले बनाएका तीन तहका सरकारहरु कति औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै छिटोछरितो ढङ्गले जान सकिने कानुनी र शासकीय प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नबन्दा पीडितहरु झन् पीडित हुन पुगेका छन्, के अ यो कानुन चाँडै पारित होला ?

वास्तवमा यो कानुनका लागि हामीले धेरै लामो समय गुजारेका छौं। जति समय थपिँदै जान्छ, पीडित परिवारलाई उति पीडा हुन्छ, त्यसकारण यसलाई छिटो टुङ्गोमा लानुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। अब यही अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

राज्यका तीन अंगका बीचको समन्वय र सन्तुलन कस्तो पाउनुभएको छ ?

हाम्रो संविधान विश्वका एक उत्कृष्टमध्येको संविधान हो। राज्यका तीन अङ्गका बीचमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै यी अङ्ग सञ्चालन हुन् भन्ने हाम्रो संविधानको मर्म हो। कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयबाट न्यायिक सक्रियता बढी भएको हो कि भन्ने लाग्छ। न्यायालयले परमादेशहरु जारी गर्दा संसद्को विशेषाधिकार हनन् भयो कि भनेर कुरा आएको छ। कानुन बनाउने काम संसद्को हो, तीन कानुन संविधानसँग बाँझिएका छैनन् भने तीनमाथि न्यायालयबाट कुनै टिप्पणी आउनु हुँदैन।

कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाका हरेक विवादका मुद्दाहरु न्यायालयमा पुगिरहेका छन्। एकै खालका घटनामा फरकफरक फैसला पनि आउने गरेको छ। कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अनुभव पनि भएको छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सकेमा लोकतन्त्र र सङ्घीयता सुन्दर हुन्छ र अझ समन्वयात्मक रुपमा अगाडि जान्छ।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ १४:३० शुक्रबार