चुरे प्रति लुम्बिनी सरकारको नियत: आम्दानीको लोभ, संरक्षणमा उदासीन
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका थप दुईवटा कार्यालय स्थापना हुने भएका छन्।